The Kerala Story Ban: पूरे देश के सिनेमाघरों में 5 मई को द केरला स्टोरी (The Kerala Story Ban) रिलीज हुई। बीजेपी शासित कई प्रदेशों में तो फिल्म को सरकार की ओर से टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन ममता सरकार वाले राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया। सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज नहीं किया गया।
आज सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। साथ ही साथ इस मामले पर तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म अच्छी है या बुरी लोगों को तय करने दें (The Kerala Story Ban)
इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में बैन क्यों ? फिल्म अच्छी है या बुरी ये लोगों को तय करने दें। कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म मेकर्स के वकील हरीश साल्वे ने कहा, 5 मई को फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट के बाद रिलीज हुई लेकिन पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर रोक लगा दी। तमिलनाडु में भी फिल्म नहीं दिखाने दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को रद्द कर चुका है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह चुका है।
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इस कोर्ट की ओर से कहा गया कि हम नोटिस जारी करते हैं इस मामले पर जल्द सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, इनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाना चाहिए। फिल्म को लेकर खबर मिली थी कि इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस पर सीजेआई ने कहा, ”जब बाकी देश मे फिल्म चल रही है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।
17 मई को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट की ओर से कहा गया कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। बुधवार को सुनवाई करेंगे। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि हमने फिल्म पर कोई रोक नहीं लगाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तो आप लिखित में दीजिए कि थिएटर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे।
