सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी WhatsApp को सरकार के साथ यूजर्स का निजी डेटा शेयर करना पड़ेगा। भारत सरकार वॉट्सऐप को एक आदेश देने वाली है इसके मुताबिक वॉट्सऐप को यूजर्स का निजी डेटा सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा। सरकार AI के बढ़ते दुरूपयोग के कारण ये कदम उठा सकती है।
इन दिनों AI का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सरकार के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। AI के गलत इस्तेमाल से सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी टारगेट किया जा रहा है। खासतौर पर वॉट्सऐप के जरिए इस तरह के कंटेट को शेयर किया जा रहा है।
WhatsApp को दिए जाने वाले इस आदेश से सरकार पर क्या असर पड़ेगा
यदि सरकार वॉट्सऐप को यूजर्स के निजी डेटा को शेयर करने का आदेश भेजती है तो इसका असर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर दिखेगा। सरकार आईटी रूल 2021 की धारा 4 (2) के तहत लोगों का निजी डेटा कंपनी से मांगने की योजना बना रही है जो यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में वॉट्सऐप के मेसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और कंपनी भी इन मेसेजेस को नहीं देख पाती। ऐसे में यदि सरकार यूजर्स का डेटा शेयर करने के लिए कहती है तो इससे विपक्ष भी मोदी सरकार को टारगेट कर सकता है क्योंकि ये लोगों की प्राइवेसी से जुड़ी बात है। ये कोई नहीं चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी के साथ सरकार खिलवाड़ करें।
लेकिन भारत सरकार वॉट्सऐप से ऐसे लोगों का डेटा मांगेगी जो फेक कंटेंट को सर्कुलेट कर रहे हैं और ऐसे कंटेंट के प्राइमरी ओरिजिन के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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