खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेलों में आयु संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए राष्ट्रीय कोड (National Code Against Age Fraud in Sports, 2025 NCAAFS in Brief) में बदलाव की योजना बनाई है। नए कोड के तहत, अगर कोई खिलाड़ी या प्रशिक्षक पहली बार आयु धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल का प्रतिबंध झेलना होगा और इस दौरान जीते गए पदक वापस ले लिए जाएंगे। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा, साथ ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी मदद
यह कोड राष्ट्रीय खेल संघों, खेल अकादमियों और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पर लागू होगा। खेल प्राधिकरण (SAI) और खेल संघ खिलाड़ियों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र जैसी दस्तावेजी जानकारी जुटाएंगे। इन दस्तावेजों की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इसके बाद डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें एक बार दर्ज जानकारी में बदलाव संभव नहीं होगा।
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विवाद होने पर केंद्रीय अपीलेट समिति का फैसला अंतिम
अगर किसी खिलाड़ी की उम्र के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसमें हड्डी परीक्षण (Bone Test) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। अगर खिलाड़ी मेडिकल परीक्षण से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह पहली अपील कर सकता है। असंतुष्ट रहने पर वह केंद्रीय अपीलेट समिति के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
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व्हिसल ब्लोअर के लिए इनाम
खेल मंत्रालय ने आयु धोखाधड़ी उजागर करने वालों को पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई है। शिकायतकर्ता को ₹2,000 का इनाम मिलेगा, लेकिन शिकायत दर्ज कराने से पहले उसे ₹5,000 जमा करने होंगे। अगर शिकायत गलत पाई जाती है, तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
