Wednesday, May 20, 2026
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Punjab News: PUNBUS, PRTC और रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया

Punjab News: आज, पंजाब रोडवेज़ पनबस/PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 ने पूरे पंजाब के बस स्टैंडों पर 2 घंटे तक पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लुधियाना बस स्टैंड पर, डिपो प्रेसिडेंट जतिंदर सिंह सोनी और राज्य नेता गुरबाज़ सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं।

अब तक, सरकार के किसी भी विभाग की एक भी बस नहीं लगाई गई है। इसके विपरीत, विभाग किलोमीटर योजना (निजी बसों) के ज़रिए निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। सरकार यूनियन के कर्मचारियों और नेताओं को जेलों में डालकर और विभाग में निजी किलोमीटर योजना वाली बसें लाकर निजीकरण की ओर बढ़ रही है। अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किलोमीटर योजना वाली बसें लगाई जा रही हैं और कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से गैर-कानूनी जेलों में रखा गया है।

कर्मचारियों को रिहा नहीं किया जा रहा है। पंजाब सरकार परिवहन विभाग के गरीब कर्मचारियों को पूरी तरह से दबा रही है। वह लोकतंत्र का उल्लंघन करके आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि जो कर्मचारी संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें उनके घरों से उठाकर 307 जैसी गैर-कानूनी धाराओं के तहत जेल में डाला जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है।

लाइव ट्रैकिंग : बस के साथ ही ड्राइवरों की हर गतिविधि की हो रही कमांड सेंटर से निगरानी

राज्य सचिव शमशेर सिंह, डिपो प्रेसिडेंट दलजीत सिंह और डिपो सचिव प्रवीण कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को जेलों में रखकर और उनकी आवाज़ दबाकर निजीकरण की ओर कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही, वह विभाग में विशेष कैडर नीति को खत्म करके कच्चे कर्मचारियों का अगले 58 सालों तक शोषण करने की ओर बढ़ रही है, जबकि विभिन्न फैसलों के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानूनी तरीकों से कर्मचारियों को बड़ी राहत दे रहे हैं। सरकार लगातार पंजाब के युवाओं का शोषण कर रही है, जो लंबे समय से शोषण का शिकार रहे हैं।

मुफ्त यात्रा सुविधाओं के लिए पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है, साथ ही वेतन और पुर्ज़े खरीदने में भी समय पर दिक्कतें आ रही हैं। अगर सरकार ने 18 मई को जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन्हें हल नहीं किया और जेल में बंद साथियों को रिहा नहीं किया, तो 25, 26, 27 मई 2026 को पूरी तरह से हड़ताल की जाएगी और पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास पर धरना दिया जाएगा, जिसकी ज़िम्मेदारी पंजाब सरकार और प्रबंधन की होगी।

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