Haryana Budget 2023: सीएम मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया, जोकि बीते वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। प्रदेश के युवाओं के लिए बजट में काफी कुछ है। युवा क्षेत्र में सरकार ने 1,636 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा वित्तीय वर्ष 2023-24 बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहा।
1. सरकारी आईटीआई में भर्ती प्रत्येक बालिका को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यदि उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
2. दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
3. हरियाणा कौशल विकास मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क-संरेखित नौकरी भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
4. देखभाल (caregivers) करने वालों के तौर पर नौकरी करने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एक वेंचर कैपिटल फंड, उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महिलाएं या 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। यह युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक है। इसमें 200 करोड़ रुपये का कोष होगा।
सीएम श्री @mlkhattar ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं व कौशल केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की।
इस अवसर पर उन्होंने Group-C व Group-D हेतु कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करने की घोषणा भी की।#HaryanaBudget23 pic.twitter.com/dkvaZlZe2r
— CMO Haryana (@cmohry) February 23, 2023
6. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं को शामिल करने और उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट योजना के रूप में एक मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना तैयार करेगा, जिसका उपयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
7. हर साल लगभग 5000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी (SVSU) में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
8.6 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले युवाओं के विदेशी भाषा प्रमाणन परीक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी।
