Punjab News: राज्य में निवेश-अनुकूल और उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से 12 जून को औद्योगिक क्रांति के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए 12 वादों में से 2 वादे एक महीने से भी कम समय में पूरे हो गए हैं।
उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए मान सरकार ने औद्योगिक और आवास विभाग से संबंधित दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। पंजाब भवन में इस उपलब्धि संबंधी जानकारी साझा करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा और आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन के दौरान उद्योगपतियों से किए गए सभी वादे जल्द ही पूरे किए जाएंगे ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सकें और युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा हो सकें।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य पी.एस.आई.ई.सी. परियोजना का उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लीजहोल्ड औद्योगिक भूखंडों/शेडों को फ्रीहोल्ड में स्थानांतरित करने के लिए एक प्रगतिशील और सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित करना है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी।
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि प्लॉट को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में स्थानांतरित करने की पूर्व शर्तों में यह शामिल है कि प्लॉट की मूल कीमत लागू ब्याज सहित पूरी तरह से चुकाई जानी चाहिए, अन्य सभी लागू बकाया जैसे एक्सटेंशन शुल्क, भूमि मूल्य वृद्धि (लागू ब्याज सहित) आदि का भुगतान किया जाना चाहिए और प्लॉट किसी भी अन्य बंधक/भार, कानूनी देनदारियों आदि सहित सभी देनदारियों से मुक्त होना चाहिए।
श्री संजीव अरोड़ा ने आगे बताया कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लॉट में स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण शुल्क वर्तमान आरक्षित मूल्य (सीआरपी) या कलेक्टर दर, जो भी अधिक हो, का 20 प्रतिशत होगा। निम्नलिखित छूट दी जाएगी:
1) किसी भी शीर्षक दस्तावेज में जहां अनर्जित वृद्धि के संबंध में कोई खंड है, वहां मूल आवंटी/पट्टेदार को 50% छूट (लागू दर सीआरपी/कलेक्टर दर का 10%, जो भी अधिक हो) दी जाएगी।
2) आवंटियों/पट्टेदारों को 75% छूट (लागू दर सीआरपी/कलेक्टर दर का 5% जो भी अधिक हो) जहां किसी भी शीर्षक दस्तावेज़ में अनर्जित वृद्धि या प्रासंगिक खंड का उल्लेख नहीं किया गया है। हस्तांतरण लागत का 90 प्रतिशत राज्य कोष द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत पीएसआईईसी द्वारा वहन किया जाएगा। जाएगा.
3) अनर्जित वृद्धि अलग से नहीं ली जाएगी तथा इसे फ्रीहोल्ड भूखंडों में स्थानांतरण पर औद्योगिक भूखंडों पर लगाए गए स्थानांतरण शुल्क में शामिल किया जाएगा।
4) इस नीति के तहत लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लॉट में स्थानांतरण करने वाले आवेदकों पर स्थानांतरण शुल्क लागू नहीं होगा।
5) औद्योगिक भूखंडों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में स्थानांतरित करने की अनुमति हस्तांतरण शुल्क के भुगतान और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर दी जाएगी।
Punjab News: सीएम मान ने एसवाईएल बैठक में पंजाब से सिंधु नदी का पानी साझा करने की मांग की
आवास एवं शहरी विकास विभाग से संबंधित अधिसूचना की जानकारी देते हुए श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में पंजाब की स्थानांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिससे अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के लिए औद्योगिक प्लॉटों के उपयोग की अनुमति मिल गई है। स्थानांतरण नीति इससे पहले 2008, 2016 और 2021 में पेश की गई थी। हालाँकि, औद्योगिक संघों ने 2021 में शुरू की गई नीति के कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों के साथ बैठकें कीं और फीडबैक मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित समिति ने उद्योगपतियों के अनुरोधों की समीक्षा की और फ्रीहोल्ड भूखंडों पर लागू किए जाने वाले बदलावों का प्रस्ताव रखा।
