Punjab News: राज्य में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और गिरते भूजल स्तर को रोकने के प्रयासों के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस वर्ष खरीफ मक्का के तहत 12,000 हेक्टेयर धान की खेती वाले क्षेत्र को लाने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। मक्का की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है।
फसल विविधीकरण योजना के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह जिलों बठिंडा, संगरूर, पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला में लागू किया जाएगा, जिसके तहत 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र को धान से मक्का की खेती के अधीन लाने का लक्ष्य है।
मक्का की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय रणनीतिक रूप से कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मक्का एक अत्यधिक पौष्टिक और बहुमुखी फसल है, जिसे चावल की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह अधिक टिकाऊ विकल्प बन जाता है। इसके अलावा, यह फसल अपने बहुमुखी उपयोगों के कारण, भोजन से लेकर पशु आहार और स्टार्च सामग्री तक, किसानों के लिए एक बड़ा बाजार और आय बढ़ाने की क्षमता प्रदान करती है।
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गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा, “हम फसल विविधीकरण को अपनाकर मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं, पानी की खपत कम कर सकते हैं और एक ज़्यादा टिकाऊ खेती प्रणाली बना सकते हैं। इससे न सिर्फ़ हमारे किसानों को फ़ायदा होगा बल्कि पंजाब में टिकाऊ खेती के हमारे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी यह एक अहम कदम साबित होगा।”
कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि अब तक 1500 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ मक्का की बुवाई हो चुकी है। यह कदम पंजाब में गिरते भूजल स्तर की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि कृषि इनपुट (जैसे बीज, उर्वरक आदि) की लागत को कवर करके किसानों के बीच मक्का की खेती को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार फसल विविधीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगी।
