Punjab News: कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाई गई कैबिनेट उप-समिति के चेयरमैन और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों के साथ उनकी जायज़ मांगों और शिकायतों को हल करने के लिए अहम बैठकें कीं। कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, इन बैठकों का मुख्य मकसद सौंपे गए मांग-पत्रों की जांच करना और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वानिकी (फॉरेस्ट्री) क्षेत्रों में भर्ती, प्रमोशन, रेगुलराइजेशन और वेतन-मान जैसी अहम मांगों का तय समय में समाधान सुनिश्चित करना था।
बैठक में मौजूद यूनियनों को भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यूनियनों द्वारा सौंपे गए सभी ज्ञापनों और मांगों पर कैबिनेट उप-समिति गंभीरता से विचार कर रही है ताकि उन्हें जल्द, निष्पक्ष और उचित तरीके से हल किया जा सके।”
बातचीत के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे मुख्य केंद्र में रहे। ‘अनएम्प्लॉयड स्पेशल एजुकेटर्स फ्रंट पंजाब’ और ‘पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, पंजाब’ के प्रतिनिधियों ने अपने ज्ञापन सौंपे। ‘अनएम्प्लॉयड स्पेशल एजुकेटर्स फ्रंट’ ने सरकार से 2026 के लिए 1,200 स्पेशल एजुकेशन टीचरों की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया। ‘मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन’ ने प्रशासनिक मांगें उठाईं, जिनमें सुपरिटेंडेंट के प्रमोशन के लिए अनुभव की शर्त में एक बार की छूट, खत्म किए गए पदों को बहाल करना, जूनियर असिस्टेंट का 50% अनुपात में प्रमोशन और टीचिंग स्टाफ के बराबर मिनिस्टीरियल क्लर्कल स्टाफ के लिए स्टेट अवार्ड शामिल थे।
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अन्य यूनियनों के साथ बैठकों के दौरान, वित्त मंत्री ने ‘नोवेल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, पंजाब’ और ‘डेमोक्रेटिक फॉरेस्ट एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब’ के साथ सार्थक चर्चा की। ‘नोवेल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स’ ने वेतन, लॉयल्टी बोनस और रेगुलराइजेशन से जुड़े मुद्दे उठाए। वहीं, ‘डेमोक्रेटिक फॉरेस्ट एम्प्लॉइज यूनियन’ ने अपनी सेवाओं को रेगुलर करने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए बाकी बचे कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट फॉरेस्ट वर्करों को रेगुलर करने की तत्काल ज़रूरत पर ज़ोर दिया और वेतन व रिटायरमेंट से जुड़ी चिंताएं भी ज़ाहिर कीं। इसके बाद, ‘जॉइंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिपेंडेंट मेडिकल लेबोरेटरी एंड एलाइड प्रोफेशनल्स’ की चिंताओं को ध्यान से सुनने के बाद, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आपकी मुख्य मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और उन पर तेज़ी से काम हो रहा है।”
इन बैठकों के दौरान, ‘अनएम्प्लॉयड स्पेशल एजुकेटर्स फ्रंट पंजाब’ से लखवीर सिंह, सरबजीत सिंह और मंजीत सिंह; ‘पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन’ से गुरप्रीत सिंह, परमपाल सिंह और अनिरुद्ध मौदगिल; ‘नोवेल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स’ से डॉ. जतिंदर सिंह और डॉ. विपिन; ‘डेमोक्रेटिक फॉरेस्ट्री एम्प्लॉइज यूनियन’ से रशपाल सिंह और बलबीर सिंह; और ‘जॉइंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिपेंडेंट मेडिकल लेबोरेटरी एंड एलाइड प्रोफेशनल्स’ से जगदीप भारद्वाज, राजन बेक्टर और अशोक गोयल ने अपनी-अपनी यूनियनों के मुद्दों और समस्याओं को रखा।
