Punjab News: राज्य की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार 7 अप्रैल से शुरू होने वाले 54 दिवसीय शिक्षा महोत्सव ‘सिख्य क्रांति’ का शुभारंभ करने जा रही है। इसके तहत राज्य भर के 12,000 सरकारी स्कूलों में 2,000 करोड़ रुपये की लागत की नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। आज लगभग 350 स्कूलों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नवांशहर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे।
पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पहल की घोषणा की, जिसमें उन्होंने समानता वाला माहौल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया ताकि छात्रों को वर्तमान समय के बराबर बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह व्यापक बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में नए कमरों और नई शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य उन्हें आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं से लैस करना है। पंजाब में चल रही शिक्षा क्रांति मुहिम के तहत नवांशहर में एमिनेंस स्कूल का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान स्वयं करेंगे। इस स्कूल का निर्माण लगभग 5.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। हरजोत बैंस ने कहा कि 7 अप्रैल से पंजाब में शिक्षा क्रांति की शुरुआत होनी है, जिसके तहत करीब 12 हजार सरकारी स्कूलों का उद्घाटन किया जाएगा।
Punjab News: नशे के नाम पर पंजाब को बदनाम किया जा रहा है : योगराज सिंह
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान के आदेशों के अनुसार सरकारी स्कूलों को स्वच्छ पेयजल, हाई-स्पीड वाईफाई कनेक्शन, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय, डेस्क और कुर्सियां और चारदीवारी सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्कूलों में कैंपस मैनेजर और सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं तथा विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 10,000 से अधिक छात्र इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होते हैं।
