Saturday, August 1, 2026
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Punjab News: पंजाब के GST रेवेन्यू ने नया रिकॉर्ड बनाया, 20% की बढ़ोतरी के…

Punjab News: पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि बेहतर टैक्स अनुपालन, इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी-सक्षम प्रशासन की बदौलत, आबकारी और कराधान विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान कुल GST रेवेन्यू में 20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विभाग ने पिछले वर्ष के ₹8,708.48 करोड़ की तुलना में ₹10,447.9 करोड़ का रेवेन्यू जमा किया है।

यहां जारी एक प्रेस बयान में यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “अकेले जुलाई 2026 के महीने में, राज्य ने कुल ₹2,614.45 करोड़ का GST रेवेन्यू दर्ज किया है, जो साल-दर-साल आधार पर 8.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ ही, फर्जी बिलिंग नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुराने टैक्स बकाया की वसूली के कारण, SGST कैश कलेक्शन में 16.23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश में सबसे अधिक है।”

इन वित्तीय उपलब्धियों का श्रेय विभाग के सुनियोजित रोडमैप को देते हुए, वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने बेहतर टैक्स अनुपालन, इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी-आधारित प्रशासन के माध्यम से GST कलेक्शन में अच्छी वृद्धि दर्ज करके चालू वित्त वर्ष के दौरान अपना मजबूत रेवेन्यू प्रदर्शन बनाए रखा है। उन्होंने कहा, “जुलाई 2026 में पंजाब ने कुल 2,614.45 करोड़ रुपये का GST इकट्ठा किया, जबकि जुलाई 2025 में यह 2,413.91 करोड़ रुपये था। इससे 200.54 करोड़ रुपये (8.31%) की बढ़ोतरी का पता चलता है। इस महीने के प्रदर्शन की एक अहम बात SGST कैश कलेक्शन में बढ़ोतरी रही है, जो जुलाई 2025 में 815.84 करोड़ रुपये से बढ़कर जुलाई 2026 में 948.29 करोड़ रुपये हो गया है। यह 132.45 करोड़ रुपये (16.23%) की बढ़ोतरी दिखाता है।”

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SGST में बढ़ोतरी का ज़िक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “पंजाब ने SGST कैश में 16.23 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो देश में सबसे ज़्यादा दरों में से एक है। SGST कैश कलेक्शन में बढ़ोतरी, राज्य में कारोबार करने वाली इंडस्ट्रीज़ द्वारा स्वेच्छा से नियमों का पालन करने और असल में टैक्स भुगतान में सुधार का एक अहम संकेत है।”

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