Punjab Govt, पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सचिवों से सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना करने वाले या प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले कर्मचारियों के सोशल मीडिया खातों की निगरानी करने को कहा है।
17 फरवरी को मुख्य सचिव के साथ अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी नीतियों/उपलब्धियों आदि की खुले तौर पर आलोचना/प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे हैं।
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आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, हमारे संविधान के अनुसार, सभी नागरिकों को बोलने/अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर कैसे आप पंजाब ने कथित तौर पर प्रशासनिक सचिवों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया?
अगर भगवंत मान कोई गलत नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के निर्देश के साथ आवाजों को क्यों रोका जाए?
