हरियाणा सरकार ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक एक्सईएन को विभागीय जांच में सामने आए गंभीर मामलों के आधार पर तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, एक्सईएन के विरुद्ध Rule-7 के तहत कुल 5 चार्जशीट जारी की गई थी।
इस संबंध में जांच अधिकारी ने आदतन अनुपस्थित रहने, जन शिकायतों की अनदेखी, उच्च अधिकारियों को गुमराह करने और सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही सहित सभी आरोप के तहत जांच की थी। आदेश में सीएम विंडो की शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई न करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनुपालना में कमी का भी उल्लेख है।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान और सरकारी दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई विभागीय जांच, उपलब्ध रिकॉर्ड और निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार की गई है। सरकार सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
