केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जालंधर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के तीन शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार करने के 12 दिन बाद, एफआईआर में भोले-भाले आवेदकों से पैसे ऐंठने के लिए शीर्ष अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही तरकीबों की ओर इशारा किया गया है। एफआईआर में स्थानीय बस स्टैंड के पास जालंधर पासपोर्ट कार्यालय के बाहर काम करने वाले अधिकारियों और एजेंटों के बीच एक “नापाक” सांठगांठ का भी खुलासा हुआ।
सीबीआई ने 16 फरवरी को पासपोर्ट कार्यालय पर छापा मारकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनूप सिंह, दो सहायक पासपोर्ट अधिकारी हरिओम और संजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की और 20 लाख रुपये और कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए। यह कार्रवाई 14 फरवरी को होशियारपुर के एक निवासी की शिकायत पर की गई थी, जिसने कहा था कि पासपोर्ट अधिकारियों ने उसके नाबालिग पोते और पोती को पासपोर्ट जारी करने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे बताया कि रिश्वत की राशि आरपीओ और एक अन्य एपीओ के निर्देश पर स्वीकार की गई थी। सीबीआई के पास आरोपी एपीओ हरिओम और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वह रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है. एफआईआर के मुताबिक, शिकायत मिलने के तुरंत बाद जब सीबीआई की टीम जालंधर पहुंची और शिकायतकर्ता से संपर्क किया। बाद में सीबीआई ने सत्यापन उद्देश्यों के लिए आरोपी के साथ उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर और एक जासूसी कैमरा सौंप दिया।
एफआईआर के मुताबिक, बातचीत में आरोपी को पासपोर्ट जारी करने के बदले 25,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है. एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि संबंधित राशि दो अन्य अधिकारियों के साथ साझा की जानी थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को बताया कि पासपोर्ट कार्यालय के बाहर काम करने वाले एजेंट उसी काम के लिए 40,000 रुपये लेते हैं।