पंजाब, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस संबंध में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने आज सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों, सीपी/एसएसपी और सिविल सर्जनों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की इस बैठक में प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, सचिव स्वास्थ्य कॉम एमडी एनएचएम डाॅ. अभिनव त्रिखा, एमडी पीएचएससी वरिंदर कुमार शर्मा और निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर मौजूद रहीं।
कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉ. बलबीर सिंह ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य बोर्डों के गठन के संबंध में निर्देश दिए। इन बोर्डों में एसएसपी, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल/मेडिकल अधीक्षक, जिला पीसीएमएस अध्यक्ष/जिला आईएमए अध्यक्ष प्रतिनिधि, पैरामेडिकल स्टाफ/एनजीओ प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये बोर्ड सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए मासिक बैठक करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को ‘पंजाब मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2008’ को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर – अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में। डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर इस अधिनियम की धाराएं, जुर्माना, सजा और पुलिस स्टेशनों के नंबर प्रदर्शित किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने रोगियों की अधिक आमद वाले सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नजदीकी पुलिस चौकी/थाने से जोड़ने की भी जरूरत बताई। पर बल दिया।
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उन्होंने सिविल सर्जन को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर होम गार्ड, सीसीटीवी तैनात करने का निर्देश दिया. कैमरे लगाने और पर्याप्त रोशनी सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि मरीजों के प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए, आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) क्षेत्र में मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को यौन उत्पीड़न पर स्वास्थ्य सुविधा के प्रभारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन करने और इस समिति में तीन महिला सदस्यों को शामिल करने का निर्देश दिया।
