पंजाब में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन पंजाब आरती संगठनों के विरोध के कारण पूरे राज्य में धान की खरीद पर रोक लगा दी गई है। किसानों की हड़ताल के कारण धान की खरीदारी ठप हो गयी, कोई खरीदने वाला नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अरथी संगठनों के प्रमुख सदस्य शामिल हुए।
बैठक में वीके सिंह (आईएएस), विशेष मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री पंजाब) और केएपी सिन्हा (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य सचिव/वित्तीय आयुक्त (मत्स्य), पंजाब और विशेष मुख्य सचिव कृषि और अध्यक्ष पीआरएससी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने भाग लिया।
इसके अलावा, विकास गर्ग (आईएएस), प्रमुख सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले), पुनीत गोयल (आईएएस), निदेशक (खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले, पंजाब) और प्रबंध निदेशक, पनग्रेन, कमल कुमार गर्ग (आईएएस), पनग्रेन की अतिरिक्त सचिव और अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सोनाली गिरी (आईएएस), प्रबंध निदेशक (पंसप), डॉ. अंजुमन भास्कर (अपर निदेशक, खाद्य वितरण, सीपीए शाखा) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पंजाब आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कलहरा ने बैठक के बाद कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बासमती की खरीद की जाएगी, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे नहीं मिलेंगे, धान की खरीद को लेकर आढ़तियों की हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हड़ताल के बावजूद बासमती की खरीद जारी रहेगी लेकिन अन्य फसलों की स्थिति यथावत रहेगी।
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विजय कलहरा ने कहा, “उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें 2.5% कमीशन मिलना चाहिए, जो पहले था लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को फसल नहीं बेचने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अधिकारियों को चावल मिल मालिकों से बात करनी चाहिए क्योंकि उनके पास धान भंडारण के लिए जगह की कमी है, जिससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
अरतियों की हड़ताल से पंजाब के धान किसानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक में इस विरोध का कोई समाधान निकलेगा. बैठक के दौरान गिरीश दयालन (आईएएस), प्रबंध निदेशक (मार्कफेड) और गुरप्रीत कौर सपरा (आईएएस), सचिव (कार्मिक, सामान्य प्रशासन और समन्वय) ने भी आढ़तियों की मांगों पर संज्ञान लिया।
