- छह महीने से विकास कार्यों की फाइलें अटकी होने का आरोप
- 104 कार्यों की दोबारा टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल
- अब एडीसी के साथ बैठक के बाद फैसला
कविता.रोहतक: जिला परिषद के पार्षदों और अधिकारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। छह महीने से विकास कार्यों की फाइलें अटकी होने और अधिकारियों की मनमानी से नाराज पार्षद मंगलवार से धरने पर बैठे हैं। विरोध इतना बढ़ा कि जिला विकास भवन के मुख्य गेट पर ताला तक जड़ दिया गया। बुधवार को भी पार्षदों का धरना जारी रहा।
पार्षदों का आरोप है कि करीब 9 से 10 करोड़ रुपये के 104 विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद दोबारा कोटेशन करवाई जा रही है। विकास कार्यों में देरी, ठेकेदारों को काम देने की प्रक्रिया और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने भी पार्षदों के समर्थन में मोर्चा संभाला है। अब एडीसी के साथ प्रस्तावित बैठक से समाधान निकलने की उम्मीद है।
छह महीने से फाइलों में कैद विकास
पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन्हें वार्डों के विकास के लिए चुना है, लेकिन छह महीने से विकास कार्यों की फाइलें आगे नहीं बढ़ रहीं। अधिकारी कभी टेंडर तो कभी दूसरी औपचारिकताओं का हवाला देकर काम लटका रहे हैं। ऐसे में जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया है।
104 कामों की दोबारा कोटेशन पर बवाल
चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के अनुसार, हाउस मीटिंग में करीब 9 से 10 करोड़ रुपये के 104 विकास कार्य मंजूर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन करीब 15 दिन पहले इनकी दोबारा कोटेशन करवाने की जानकारी मिली। पार्षदों का सवाल है कि जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो दोबारा कोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी।
ठेकेदारों और काम की गुणवत्ता पर सवाल
पार्षदों ने आरोप लगाया कि कई वार्डों में विकास के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। कुछ ठेकेदारों और फर्मों को दोबारा काम देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। उनका कहना है कि पहले समय पर काम पूरा नहीं करने वाली फर्मों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्हें फिर काम देने की तैयारी की जा रही है।
अधिकारियों की मनमानी से बढ़ा टकराव
पार्षदों का आरोप है कि अधिकारियों के स्तर पर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फाइलों की स्थिति और काम शुरू होने की समयसीमा तक स्पष्ट नहीं की जाती। इसी नाराजगी के चलते मंगलवार को पार्षदों ने जिला विकास भवन के गेट पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया। पुलिस और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पार्षद अपनी मांगों पर अड़े रहे।
सीएम तक मामला ले जाने की तैयारी
चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री से करवाने की बात कही है। पार्षदों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों में देरी की जांच की मांग उठाई है। बुधवार को भी धरना जारी है। अब एडीसी के साथ होने वाली बैठक में पार्षद अपनी मांगें रखेंगे। देखना होगा कि अधिकारियों के जवाब से गतिरोध टूटता है या पार्षदों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

