चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज पुलिस अधिकारीयों को सख्त लहजे में कहा कि जिन अधिकारियों/आईओ के पास एक साल से ज्यादा अवधि के एफआईआर जांच के मामले लंबित हैं उनका स्पष्टीकरण लिया जाए। इस बारे में जिन अधिकारियों/आईओ का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। विज ने यह बात पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते समय कही।
उन्होंने बताया कि राज्य में 3229 मामले एक साल से लंबित है। जिलावार ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि अंबाला में 77, भिवानी में 45, चरखी-दादरी में 13, फरीदाबाद में 140, फतेहाबाद में 54, जीआरपी अंबाला कैंट में एक, गुरूग्राम में 981, हांसी में 27, हिसार में 106, झज्जर में 132, जींद में 62, कैथल में 39, करनाल में 100, कुरूक्षेत्र में 94, महेन्द्रगढ में 38, नूंह में 165, पलवल में 292, पंचकूला में 114, पानीपत में 37, रेवाडी में 98, रोहतक में 151, सिरसा में 177, सोनीपत में 83 और यमुनानगर में 203 मामले एक साल से लंबित हैं। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी व्यक्ति पर 10 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज है तो उनकी सूची भी तैयार करके उन्हें उपलब्ध करवाई जाए।
विज ने कहा कि राज्य में कबूतरबाजी के मामलों से निपटने के लिए एसआईटी का गठन किया गया हैं, जिस पर गृह मंत्री को अवगत कराया गया कि 17 अप्रैल को नवगठित एसआईटी को 332 लंबित मामले पिछली एसआईटी से मिलें थे जबकि 68 मामलें अब नए दर्ज किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि एसआईटी में कबूतरबाजी के तहत अब तक 5 व्यक्तियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके अलावा, एसआईटी की कार्यप्रणाली को पुख्ता रखने के लिए प्रत्येक जिला में नोडल अधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया गया है। बैठक में श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कबूतरबाजी पर लगाम कसने के लिए विदेशों में भेजने वाली एजेंसियों हेतू 15 दिनों के भीतर नियमों को तैयार किया जाए। इससे गलत कार्य करने वाली एजेंसियों के झांसे में लोग नहीं फसेंगें।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरों का गठन किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि नशे की सप्लाई को रोकने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो डेड एंड तक कार्य करें और लक्ष्य निर्धारित कर नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को पकडें। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की प्रोपर्टी पर सबसे पहले अंबाला में बुलडोजर चलाया गया और इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। बैठक में बताया गया कि 40 करोड रूपए की प्रोपर्टी अब तक जब्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा, ऐसे अपराधियों को पकडने के लिए आधुनिक तकनीक व उपकरणों के उपयोग के निर्देश भी गृह मंत्री ने अधिकारियों को दिए। बैठक में बताया गया कि हरियाणा प्रोपर्टी एटैच करने में अब तक लीड कर रहा है।
इसी प्रकार, साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के 29 साइबर पुलिस थानों में आईटी एक्सपर्ट रखे जाएंगें। इसके अलावा, पुलिस कर्मचारियों को आईटी से संबंधित प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 764 मामले साइबर अपराध के दर्ज हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशयल इंटलीजेंस इत्यादि तकनीक का उपयोग किया जाए।
श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के नेशनल हाइवे और राज्य हाइवे पर सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। बैठक में बताया गया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य लगभग 75 प्रतिशत हो चुका है तथा आगामी 15 जून, 2023 इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, लेन ड्राइविंग और यातायात संकेत बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए। श्री विज ने फोरेसिंक प्रयोगशाला को अत्याधुनिक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि फोरेसिंक से जुडे मामलों को जल्द से जल्द से निपटाया जा सकें।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को टूटे-फूटे और पुराने भवनों और किराए के मकानों में चल रहे पुलिस थानों की विस्तृत जानकारी मुहैया करवाने के निर्देश दिए और कहा कि इन पुलिस थानों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। इस पर, बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 35 नए पुलिस थानों को बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि शहरों के विस्तारीकरण के साथ-साथ पुलिस थानों की रिजोनिंग को किया जाना चाहिए, इस पर अधिकारियों ने बताया कि थानों की मैपिंग की जा रही है। इसके अलावा, अस्थाई पुलिस चौकियों को स्थाई करने, पब्लिक-पुलिस बैठक हर माह आयोजित करने, हरियाणा पुलिस नियम, पुलिस थानों में पुरानी जब्त गाडियों की नीलामी, अवैध हथियार, महिला अपराध इत्यादि के संबंध में भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए।
इसके अलावा, उन्होंने पुलिस थानों में चौकीदार और कुक की तैनाती करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। वहीं, सडक पर डयूटी देने वाले पुलिस कर्मियों के भोजन की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए, जिस पर बताया गया कि इस व्यवस्था के लिए लगभग चार करोड रूपए का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जो जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा। इसी प्रकार, आर्म्स लाईसेंस को स्मार्ट कार्ड में तबदील करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देेश भी दिए गए। उन्होंने महिला अपराध मामलों में निगरानी सैल गठित करने और राज्य के पुलिस थानों की नियमित जांच के लिए मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की डयूटी लगाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, बैठक में बताया गया कि होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की नियमित जांच के लिए लगातार अभियान चलाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थानों में अनैतिक कार्य बढ रहे है।
पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत ही सफलता के साथ आपरेशन मुस्कान को अंजाम दिया है, इससे साफ पता चलता है कि पुलिस सोशल पुलिसिंग का कार्य भी बाखूबी निभा रही है। इसी प्रकार से उन्हांेंने कहा कि हुक्का बार का निरीक्षण करके पुलिस काफी हद तक नशे को रोकने का काम कर रही है और इस प्रकार के अभियान भविष्य मे जारी रहेंगें क्योंकि हर्बल हुक्का की आड मे युवाआंें को नशा परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्का बार की आड में असामाजिक तत्व को इकटठा होने का मौका मिलता है जिसका उदाहरण हाल ही दिल्ली में एक अवैध हुक्का बार में एक युवक की गोली मार कर हत्या की गई। श्री विज ने कहा कि पिछले दिनों पुलिस ने मेवात में लगभग 5000 पुलिस कर्मियों की सहायता से साइबर फ्राड में संलिप्त अपराधियों को पकडने में सफलता हासिल की हैं जिसके तहत 175 मामलें दर्ज किए गए, जोकि एक सराहनीय कार्य है।
इस अवसर पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. अग्रवाल, गृह विभाग के सचिव श्री महावीर कौशिक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती ममता सिंह, अमिताभ ढिल्लों, पंचकूला के पुलिस आयुक्त संजय सिंह, अंबाला के आईजी सिवाश कविराज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
