Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी कार्मिकों एवं उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच एमओयू आदान-प्रदान तथा ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुशासन देने में राज्य कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण एमओयू कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने के राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे।
57 हजार बिजली कार्मिकों को मिलेगा एक करोड़ रूपए तक का बीमा कवर-
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में करीब 57 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी दिन-रात जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करते हैं। विद्युत कार्य करते समय वे कई बार दुर्भाग्य से हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में विकलांगता एवं अशक्तता के के साथ ही असमय ही जान तक चली जाती है, जिसके लिए वर्तमान में अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपये तक मुहैया करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत सभी विद्युतकर्मियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इन एमओयू के तहत विद्युतकर्मियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी निशक्तता की स्थिति में एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। वहीं आंशिक रूप से अशक्तता की स्थिति में 80 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपये के सामूहिक सावधि जीवन बीमा के साथ ही अन्य आर्थिक सहायता एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल भारत की संकल्पना को मिलेगी मजबूती-
मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जेईएन साइट वेरीफिकेशन और ऐस्टीमेशन मोबाइल एप्लीकेशन तथा सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि इससे पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा मिलने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की डिजिटल भारत की संकल्पना को भी मजबूती मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है और हम आगे भी प्रदेश के चहुंमुखी विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।
