Monday, November 16, 2026
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पंजाब की नई औद्योगिक नीति से बदली तस्वीर…

  • 2025-26 में रिकॉर्ड निवेश, 2026-27 के पहले छह महीनों में ₹32,110 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

पंजाब ने वित्त वर्ष 2025-26 में निवेश प्रस्तावों के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है। इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका के अनुसार, 2025-26 में राज्य को अब तक का सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ और निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएं ₹60,000 करोड़ से अधिक रहीं। उद्योग मंत्री के मुताबिक, इन निवेश प्रतिबद्धताओं से करीब 1.35 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

नए वित्त वर्ष में भी निवेश की रफ्तार बरकरार

राज्य सरकार ने वित्तवर्ष 2026-27 के लिए ₹75,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा के अनुसार, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच राज्य को ₹32,110 करोड़ के 1,626 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनसे 91,236 नौकरियां सृजित होने की संभावना है।

वर्ष 2022 से अब तक पंजाब को ₹1.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनसे करीब 6.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की क्षमता है।

निवेशक सम्मेलन से मिली रफ्तार

मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 तक आयोजित तीन दिवसीय प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में करीब ₹57,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें वर्धमान स्टील, ट्राइडेंट और जेएसडब्ल्यू जैसी प्रमुख कंपनियों के बड़े प्रस्ताव शामिल रहे। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने ₹3,000 करोड़ और मित्तल ग्रुप ने ₹2,600 करोड़ के निवेश की घोषणा की।

राज्य सरकार के अनुसार, वित्तवर्ष 2025-26 में विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को करीब ₹500 करोड़ के प्रोत्साहन भी जारी किए गए।

औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास नीति-2026 की प्रमुख विशेषताएं

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निवेशक सम्मेलन से पहले लुधियाना में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास नीति-2026 जारी की थी। मंत्रिपरिषद ने 7 मार्च को इस नीति को मंजूरी दी और 8 मार्च 2026 को इसे अधिसूचित किया गया।

नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • पात्र विनिर्माण इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों और कंडी क्षेत्र की इकाइयों को 125 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिल सकेगा।
  • नीति में नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, खेल सामान, कपड़ा, कृषि अवशेष प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर, आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा रक्षा एवं एयरोस्पेस शामिल हैं।
  • निवेशकों को पहली बार 20 प्रोत्साहन विकल्पों में से अपनी जरूरत के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज चुनने की सुविधा दी गई है। साथ ही, प्रोत्साहन की अवधि 7-10 साल से बढ़ाकर 10-15 साल कर दी गई है।
  • रोजगार सृजन सब्सिडी के लिए पात्रता की शर्तों को आसान बनाया गया है। अब ₹25 करोड़ के निवेश और 50 कर्मचारियों वाली इकाइयां इसके लिए पात्र होंगी।
  • नई औद्योगिक पार्क नीति के तहत उद्योगपतियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की भागीदारी से कम से कम 25 एकड़ क्षेत्र में बड़े औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
  • जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली अपनाने वाले मौजूदा उद्योगों को ₹10 करोड़ तक और पराली आधारित बॉयलर स्थापित करने वाले उद्योगों को ₹7.5 करोड़ तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

एमएसएमई और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

पंजाब में करीब 1.6 लाख एमएसएमई इकाइयां विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ मानी जाती हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत इन इकाइयों को आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन, गुणवत्ता प्रमाणन और अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

यह नीति 24 क्षेत्रीय समितियों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई है। इन समितियों में उद्योगपतियों और एमएसएमई प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। उद्योग जगत की ओर से प्राप्त 77 प्रतिशत सिफारिशों को नीति में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, स्टार्टअप पंजाब नीति-2026 के तहत एक हजार से अधिक स्टार्टअप को सहयोग देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मंजूरी की प्रक्रिया हुई आसान

राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए मंजूरी प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। नए स्वरूप में फास्ट ट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत 45 कार्यदिवसों के भीतर समयबद्ध मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है।

पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत ₹125 करोड़ तक की पात्र परियोजनाओं को तीन दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024 आकलन में भी पंजाब को ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा मिला है।

निवेश प्रस्तावों का जमीन पर उतरना होगी असली चुनौती

जानकारों का मानना है कि पंजाब की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से काफी संभावनाएं रखती है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित प्रोत्साहन समय पर औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचें और निवेश के प्रस्ताव वास्तविक उत्पादन में तब्दील हों।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रस्तुत आंकड़े निवेश प्रस्तावों और उनसे संभावित रोजगार के अवसरों से संबंधित हैं। इनसे यह पुष्टि नहीं होती कि प्रस्तावित पूरा निवेश जमीन पर उतर चुका है।

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