Punjab, भारत में स्वच्छता और जल निकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसी कम्र में पंजाब सरकार ने जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के तहत 1,987 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है.
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने राज्य के गांव-गांव तक शुद्ध जल की आपूर्ति करने की वचनबद्धता को दोहराया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने भूजल से सतह आधारित जल आपूर्ति की नीति अपनाई है.
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 घरों का निर्माण होगा और बजट में सरकार ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. भारी धातुओं और आर्सेनिक की मौजूदगी वाले खराब पानी की गुणवत्ता वाले क्षेत्र और पानी की कमी वाले क्षेत्र प्राथमिकता सूची में हैं।
11,859 गांवों, 146 ब्लॉकों और 20 जिलों में 100% सैचुरेशन सुनिश्चित की गई है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 400 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन को 200 करोड़ रुपये, मोहाली में जल भवन का निर्माण: 40 करोड़ रुपये, जल-आपूर्ति संबंधी अधोसंरचना की मरम्मत एवं संभाल: 20 करोड़ रुपये।
जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यों और परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,987 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 27% अधिक है. वित्त वर्ष 2023-24 में चल रहे नहरी कार्यों और अन्य नई परियोजनाओं के लिए 2,630 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
