Punjab News: पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज कहा कि पंजाब सरकार ने नागरिकों को निर्धारित समय में 99.98 प्रतिशत आवश्यक सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान करके लोक-हितैषी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिससे पंजाब देश भर में सेवा वितरण में सबसे कम लंबित राज्य बन गया है।
यहां मगसीपा में विभाग के सीनियर अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ समीक्षा मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने सेवा वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिसके तहत 18 जून, 2024 से 17 जून, 2025 तक एक साल की अवधि के दौरान 48.85 लाख से अधिक नागरिकों ने विभिन्न लोक-हितैषी सेवाओं का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि 99.88 प्रतिशत सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान की गईं और केवल 5868 सेवाओं (0.12 प्रतिशत) ने निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लिया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की सेवा प्रदान करने की प्रभावी प्रणाली को उजागर करती है और भारत सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में पंजाब को पहला स्थान दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित करने पर विचार कर रही है, वहीं सभी उपायुक्तों को बार-बार देरी करने वाले व अनावश्यक आपत्तियां लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने और सेवा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक और बड़ी परियोजना को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रमाण पत्र आवेदनों के डिजिटल सत्यापन के लिए लॉगिन आईडी बनाकर ऑनलाइन सत्यापन के लिए पटवारियों, नगर पार्षदों (एमसी), सरपंचों और नंबरदारों सहित लगभग 98 प्रतिशत अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य दस्तावेज़ सत्यापन के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करके नागरिकों की परेशानी को कम करना और दक्षता बढ़ाना है।
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अमन अरोड़ा ने पंजाब की सेवा वितरण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की लोक-हितैषी शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए अथक प्रयासों के लिए उपायुक्तों और विभाग की टीम को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली ने सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित सीमाओं के भीतर सेवाएं सुनिश्चित की हैं तथा नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है।
इससे पहले बैठक के दौरान अमन अरोड़ा ने सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिक सेवा वितरण पोर्टल (connect.punjab.gov.in) को उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, कुशल और आसानी से सुलभ बनाएं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को एक स्व-सेवा मंच प्रदान करना है ताकि उन्हें किसी सरकारी कार्यालय या विभाग में जाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि वे अपने घर बैठे ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को आश्वासन दिया कि इस पोर्टल को शीघ्र ही नया स्वरूप दिया जाएगा तथा जनता की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए मजबूत जन शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा।
