Punjab News: कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब विधानसभा ने आज पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (PGST) संशोधन बिल, 2026 पास किया। इस बिल को पंजाब के वित्त और आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सदन में पेश किया। इसका मकसद राज्य भर में खुद से नियमों का पालन (सेल्फ-कम्प्लायंस) करने को बढ़ावा देना, कानूनी विवादों को कम करना और GST से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
नए पास हुए कानून के असर के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “PGST प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधनों का मकसद प्रक्रिया से जुड़ी बाधाओं को दूर करके, लिक्विडिटी (नकदी की उपलब्धता) में सुधार करके और टैक्सपेयर्स पर नियमों के पालन का कुल बोझ कम करके हमारे व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को बुनियादी तौर पर मदद करना है।”
नए लागू किए गए सुधारों में कारोबारी समुदाय के लिए कई अहम सुविधाएँ शामिल हैं। धारा 15 और 34 में किए गए संशोधनों के तहत, कानून अब सप्लायर और रिसीवर के बीच पहले से कोई समझौता किए बिना क्रेडिट नोट जारी करके बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट (छूट) को सप्लाई की वैल्यू से हटाने की इजाज़त देता है। इसके अलावा, यह किसी भी कमर्शियल वजह से बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की इजाज़त देता है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए ट्रेड डिस्काउंट का प्रावधान काफी आसान हो जाता है।
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धारा 54 में संशोधनों के ज़रिए और भी राहतें दी गई हैं। यह कानून इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले मामलों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के 90% प्रोविज़नल रिफंड का फ़ायदा देता है। यह पिछली निचली सीमा को भी हटाता है, जिससे सामान के एक्सपोर्ट पर चुकाए गए IGST का रिफंड मिल सकता है, भले ही रिफंड की रकम 1,000 रुपये से कम हो।
आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “सोच-समझकर किए गए इन बदलावों से वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी में काफ़ी सुधार होने और पंजाब भर के एक्सपोर्टर्स और अन्य टैक्सपेयर्स को बहुत ज़रूरी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।”
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