Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने आज यहां करीब एक दर्जन कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया तथा उनकी मांगों और मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर समिति ने संबंधित विभागों को वैध मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।
पंजाब सिविल सचिवालय स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में लगभग चार घंटे तक चली बैठक में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और डॉ. रवजोत सिंह ने विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई रचनात्मक चर्चा की पुष्टि की।
बैठक में भाग लेने वाले कर्मचारी संघों में कंप्यूटर शिक्षक संघर्ष समिति, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे-मील कार्यालय कर्मचारी यूनियन, पी.एस. टीईटी पास डीपीई यूनियन, बेरोजगार पी.एस.टी.टी. इस अवसर पर आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग इंप्लाइज यूनियन, पावर कॉम ट्रांसको आउटसोर्स वर्कर्स यूनियन, मनभट वर्कर्स सांझा मोर्चा, पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी तथा पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन शामिल थे।
बैठक के दौरान कैबिनेट उप-समिति ने यूनियन नेताओं द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों में शामिल बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों को कर्मचारियों की जायज मांगों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव राहुल भंडारी, व्यय सचिव वी.एन. जेडे, सचिव परिवहन वरुण रूजम, सचिव कार्मिक गुरप्रीत कौर सपरा और सचिव शिक्षा अनिंदिता मित्रा को अपने विभागों से संबंधित जायज मांगों को हल करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
वित्त मंत्री ने कर्मचारी यूनियनों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उन्हें निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों के मुद्दों को रचनात्मक बातचीत के माध्यम से हल करने और समय पर कार्रवाई के माध्यम से उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
