Punjab News: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को इस वर्ष एक अक्टूबर से 15 नवंबर तक खरीद सीजन के दौरान धान की सुचारू एवं निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने के निर्देश देते हुए विभाग के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने 15 सितंबर तक सभी आवश्यक प्रबंध एवं व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा।
अनाज भवन में समीक्षा बैठक के दौरान खरीद प्रबंधों का जायजा लेते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग का कोई भी अधिकारी 15 सितंबर से 15 नवंबर तक एक्स-इंडिया अवकाश पर न जाए।
मंत्री को बताया गया कि 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और भंडारण के लिए अधिक स्थान बनाने हेतु धान के परिवहन के लिए अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक 68 लाख मीट्रिक टन चावल पहले ही राज्य से बाहर भेजा जा चुका है। इसके अलावा, अगस्त 2025 से जून 2026 तक 7.5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह की दर से लगभग 82.5 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया जाएगा।
मंत्री के ध्यान में यह भी लाया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए सीमा शुल्क मिलिंग नीति का मसौदा इसी महीने तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा, धान खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए श्रम एवं ढुलाई नीति 2024 के साथ-साथ खाद्यान्न परिवहन नीति 2024 को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
गुणवत्ता पहलुओं के संबंध में, मंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं एफसीआई मानदंडों के अनुसार खाद्यान्नों का रासायनिक परीक्षण कर रही हैं। मंत्री ने अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में तिरपाल, लकड़ी के बक्से, बरदाना और जाली की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
ई-केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में मंत्री को बताया गया कि 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत राशन प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।
आगामी खरीद सत्र को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों से पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि इस संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अवसर पर अन्यों के अलावा प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, एमडी पंजाब राज्य भंडारण निगम विनीत कुमार, अतिरिक्त निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डॉ. अंजुमन भास्कर और जीएम (वित्त) सर्वेश कुमार उपस्थित थे।
