Punjab News: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि 4 नवंबर को संगरूर में होने वाली ‘इंसाफ रैली’, पंजाब के अधिकारों, न्याय और भविष्य की लड़ाई में एक निर्णायक मंच साबित होगी। इस रैली में कई अहम मुद्दों पर बात होगी—जैसे कानून-व्यवस्था, नशे की समस्या, बेरोजगारी, धान की खरीद, बेअदबी के मामले और पंजाब के अधिकारों से जुड़े मुद्दे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि इसमें पूरे पंजाब से एक लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में, सरकार ने पंजाब के किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी है—जबकि इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए था।
भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए, परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रही है। जनता की बात सुनने के बजाय, प्रशासन को इस तरह चलाया जा रहा है जिससे आम नागरिकों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही विधानसभा में चेतावनी दी थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को एक “पुलिस स्टेट” (पुलिस राज्य) में बदल रही है। फिलहाल, पुलिस और सिविल प्रशासन दोनों का मनोबल गिरा हुआ है, और पुलिस पर से जनता का भरोसा डगमगा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामान्य कामकाज को कमजोर किया है।
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धान की खरीद के मुद्दे पर बात करते हुए, परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान निकालने में विफल रही है। धान की कीमत और किसानों को मिलने वाले उचित मूल्य पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा: जब दूसरे राज्यों में बेहतर कीमतों की बात हो रही है, तो पंजाब के किसानों को सही दाम और समय पर फसल की खरीद क्यों नहीं मिल रही है? उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए; उन्हें मंडियों में फसल खरीद की सुचारू व्यवस्था और अपनी कड़ी मेहनत का पूरा दाम चाहिए। सरकार की चुप्पी किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा रही है।
‘बेअदबी’ (धार्मिक अपमान) के मामलों पर बोलते हुए, परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के लोगों को इन संवेदनशील मामलों में न्याय की उम्मीद थी; लेकिन इन मामलों को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने ‘डैम सेफ्टी एक्ट’ की धारा 79(1) से जुड़े मुद्दों, और राजस्थान को पानी के आवंटन तथा इससे पंजाब के हितों पर पड़ने वाले असर को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 78, 79 और 80 के तहत नदी जल विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है; इसलिए, पंजाब के जल संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को पूरी गंभीरता के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। इन मुद्दों पर केवल औपचारिक बयान देने से पंजाब के हितों की रक्षा नहीं होगी।
