Wednesday, March 11, 2026
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Punjab News: हमारा उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना : हरपाल चीमा

Punjab News: आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने इस टर्म का अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बजट में समाज के हर वर्ग को मिलने वाले फायदों पर रोशनी डाली और विपक्षी पार्टियों की आलोचनाओं का भी जवाब दिया।

सवाल: मंत्री जी, आज पेश किए गए इस बजट से आप कितने संतुष्ट हैं?

जवाब: आम आदमी पार्टी सरकार का पेश किया गया पांचवां बजट एक ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने कहा कि अगर मैं दुनिया की बात करूं तो आधी आबादी महिलाओं की है। हमारा यह बजट माताओं और बहनों को समर्पित बजट था, इसलिए हमने इसे पेश करने के लिए 8 मार्च का दिन चुना, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल महिला दिवस है और हमारी माताएं और बहनें गर्व कर सकती हैं कि इस स्कीम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। पेश किए गए बजट के दौरान ज्यादातर घोषणाएं भी महिलाओं को ध्यान में रखकर की गईं। हरपाल चीमा ने कहा कि लंबी लाइन में कुछ लोग हाशिये पर खड़े होते हैं या यूं कहें कि लाइन में बहुत पीछे खड़े होते हैं। हमारी सरकार पंजाब की पहली सरकार है जो लाइन के आखिर में खड़े व्यक्ति पर भी ध्यान दे रही है।

सवाल: महिलाओं को दिए जाने वाले 1000 रुपये का बजट 15,000 करोड़ रुपये है लेकिन आपने 9,000 करोड़ रुपये रखे हैं?

जवाब: ‘मां-बेटियों का सम्मान’ स्कीम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार ने इसके लिए अलग बजट रखा है। पंजाब सरकार 18 साल से ज़्यादा उम्र की योग्य मां-बहनों को ज़रूर पैसे देगी और यह पैसा हर हाल में महिलाओं को मिलेगा। यह पैसा मिलने से लोगों के घर मज़बूत होंगे और महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। हरपाल चीमा ने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वह झूठ बोलकर सरकार की बुराई करके लोगों के सामने जाना चाहता है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब हमने पहले तीन महीने में लोगों को 300 यूनिट मुफ़्त बिजली दी, तो क्या उन्होंने कभी पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा किया? आज फ्री बिजली स्कीम को लागू हुए 4 साल हो गए हैं और सब्सिडी की किस्त कभी लेट नहीं हुई।

आज पंजाब के लाखों लोग मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराकर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। गरीबों के बच्चे पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ रहे हैं और IIT में एडमिशन ले रहे हैं, JEE और NEET के एग्जाम पास कर रहे हैं। ये पंजाब सरकार के आंकड़े नहीं बल्कि भारत सरकार के जारी किए गए आंकड़े हैं। आज पंजाब का नाम खुद बोलता है। पंजाब ने केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है और यह आम आदमी पार्टी सरकार की पिछले 4 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पंजाब सरकार देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को 1 करोड़ रुपये देती है, जबकि पिछली सरकारें 15 अगस्त के मौके पर सिलाई मशीन देती थीं। सवाल: क्या 1000 रुपये से महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी?

जवाब: औरतें 1000 रुपये से आत्मनिर्भर क्यों नहीं होंगी, अगर किसी पिछड़े वर्ग के घर में तीन औरतें हैं, तो उन्हें 1500 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये मिलेंगे। 4500 रुपये उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और इस पैसे से वे अपने घर का सामान लाएंगी और उन्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ़ इसी पैसे पर निर्भर रहेंगी, वे दूसरे काम भी करती हैं, लेकिन यह पैसा उनकी बहुत मदद करेगा। सिर्फ़ गांवों में ही नहीं, शहरों में भी ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। गरीब घरों की औरतें कई घरों में काम करके हर महीने 4000 या 5000 रुपये कमाती हैं। इस पैसे में 1000 या 1500 रुपये जोड़ने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी।

सवाल: हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को पैसे देने के पक्ष में हैं, लेकिन क्या पंजाब की 90 प्रतिशत औरतें आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि पंजाब पर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज़ है? जवाब: हमने इस बारे में इंतज़ाम किया है, सरकारी कर्मचारियों और इनकम टैक्स देने वालों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही और कांग्रेस पार्टी पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज़ छोड़ गई। उस कर्ज़ को चुकाते-चुकाते हमारा बहुत सारा पैसा डूब गया। हमने उनके दिए कर्ज़ का 35 परसेंट प्रिंसिपल अमाउंट और 50 परसेंट इंटरेस्ट चुका दिया है। हमने अपनी इनकम बढ़ाई है। कांग्रेस पार्टी के समय उनकी स्टैंप पैड रजिस्ट्रेशन से इनकम 12,000 करोड़ रुपये थी, जबकि हम उसे 30,000 करोड़ रुपये तक ले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के समय GST से 60,000 करोड़ रुपये आते थे, जबकि हमारे पांच साल में 1,20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद कम है।

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सवाल: हम कांग्रेस या अकाली सरकार की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ आम आदमी पार्टी के समय की बात करेंगे, जिस पर 4.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इतनी सारी फ्री सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए? जवाब: माननीय सुप्रीम कोर्ट, शायद यह डेटा पेश नहीं किया जा रहा है कि देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और कितने लोगों को खाने की ज़रूरत है। पंजाब एक वेलफेयर स्टेट है और आम आदमी पार्टी यह अच्छी तरह समझती है कि इस ड्यूटी को कैसे निभाना है। अगर एक MLA या IAS ऑफिसर को फ्री इलाज मिल सकता है, तो एक गरीब आदमी को फ्री इलाज क्यों नहीं मिल सकता और उसे फ्री राशन की सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। मेरी रसोई स्कीम के तहत, अब पंजाब सरकार फ्री अनाज के साथ एक किट भी देगी, जिसमें दो kg चना दाल, दो kg चीनी, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 kg नमक और 200 ग्राम हल्दी दी जाएगी।

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