Punjab News: पंजाब के सुशासन एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने आज यहाँ कहा कि पंजाब को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और लोगों को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब “एकीकृत नागरिक पोर्टल” शुरू करने वाला अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एकल-खिड़की मंच यानी “एकीकृत नागरिक पोर्टल” के माध्यम से राज्य के लोगों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी।
पंजाब भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि सुशासन एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस नए नागरिक पोर्टल के व्यापक डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए ई-कनेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13 करोड़ रुपये का समझौता किया है।
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल छह महीने के भीतर विकसित और लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोगों की सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित होगी और लोगों को एक कुशल और जवाबदेह प्रणाली के तहत सेवाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि नागरिक पोर्टल पहल के तहत अब सेवा केंद्रों के अलावा, नागरिक वेब, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि नया नागरिक पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल गेटवे होगा, जो नागरिकों को और भी सुविधाजनक तरीके से सेवाएँ प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह होगी कि लोगों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी क्योंकि इस प्रणाली के तहत, सिस्टम किसी भी सेवा के लिए संबंधित आवेदक द्वारा पहले जमा किए गए आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑटो-फ़ेच (स्वतः प्राप्त) कर लेगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब कोई नागरिक किसी भी प्रकार की सेवा के लिए दस्तावेज़ अपलोड कर देता है, तो भविष्य में किसी भी आवेदन के लिए वे दस्तावेज़ ऑटो-फ़ेच हो जाएँगे।
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एकीकृत नागरिक पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा, जिससे नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एआई-आधारित वर्कफ़्लो प्रणाली त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करेगी और सेवाओं के वितरण में लगने वाले समय को कम करेगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि इस पहल के साथ, पंजाब सरकार लगभग 600 ऑफ़लाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लॉन्च करके डिजिटल शासन में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब लोक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 848 सेवाएँ अधिसूचित की गई हैं और कनेक्ट पोर्टल पर 236 सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं। इस पहल से सालाना लगभग एक करोड़ आवेदकों को लाभ होगा। नागरिक घर बैठे ही आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान राज्य के सभी नागरिकों को सेवाओं की कुशल, पारदर्शी और सुविधाजनक डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। एआई नागरिक पोर्टल त्वरित निर्णय लेने और प्रतीक्षा समय को कम करके सुचारू और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करेगा।
