Punjab News: अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक जारी करके इतिहास रच दिया है। पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2025 से पहले 2,22,764 विद्यार्थियों के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 242.01 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। यह बात पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार का हिस्सा शैक्षणिक वर्ष में ही वितरित किया गया है। छात्रवृत्ति योजना को कुशल, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस सक्रिय और छात्र-केंद्रित पहल की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सराहना की गई।
उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और सभी के लिए शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता में आम आदमी पार्टी सरकार के मार्गदर्शन में, पंजाब सरकार राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को कुशल, पारदर्शी और विद्यार्थी-अनुकूल तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि वे वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
उल्लेखनीय है कि डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कुल 2,59,685 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,36,575 विद्यार्थियों के आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह पिछले पांच वर्षों में पंजाब सरकार द्वारा प्राप्त सत्यापनों की सबसे अधिक संख्या है। मंत्री ने आगे बताया कि शेष 13,814 प्रमाणित छात्रों के लिए राज्य का हिस्सा जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।
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इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ पात्र विद्यार्थी अपने या संस्थान स्तर पर आवेदन पत्र लॉक न होने के कारण वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पाए हैं। इसको देखते हुए तथा विद्यार्थियों के कल्याण के हित में पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल को 15 मई, 2025 तक पुनः खोलने का निर्णय लिया है, जिससे ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम मौका मिलेगा।
डॉ. बलजीत कौर ने राज्य सरकार के इस दृढ़ संकल्प को दोहराया कि किसी भी योग्य छात्र को इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, तथा उन्होंने छात्रों और संस्थानों से इस विस्तारित अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।
