Punjab News: “आसान रजिस्ट्री” से वीआईपी संस्कृति खत्म, लोगों को घर बैठे मिल रही सेवा

Punjab News: पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने आज कहा कि हाल ही में शुरू की गई “ईज़ी रजिस्ट्री” परियोजना जनहितैषी सेवाएँ प्रदान करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और आसान तरीके से संपत्ति पंजीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई यह परियोजना, दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन, वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना, नागरिकों को ऑनलाइन वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी प्रदान करना और डीड ड्राफ्टिंग व पंजीकरण के लिए घर-घर पहुँच सेवाएँ प्रदान कर रही है।

हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री सुविधा ने संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता और दक्षता के एक नए युग की शुरुआत की है और यह परियोजना उप-पंजीयक द्वारा 48 घंटों के भीतर हस्ताक्षर रहित बिक्री विलेखों का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित करके परेशानी को कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, उठाई गई सभी आपत्तियों की निगरानी उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों द्वारा की जा रही है और अनावश्यक आपत्तियाँ उठाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति पंजीकरण के लिए “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत को लागू किया गया है, जिससे किसी के साथ पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि नागरिकों को अपने जिले के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेज़ पंजीकृत कराने की स्वतंत्रता है और इससे व्यक्तिगत कार्यालयों का एकाधिकार प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि अब आवेदकों को दस्तावेज़ सत्यापन, भुगतान और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर स्वचालित व्हाट्सएप अपडेट मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति की शिकायत के लिए एक सीधा ऑनलाइन शिकायत लिंक प्रदान किया गया है, जिसका तत्काल निवारण संबंधित उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

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राजस्व मंत्री ने बताया कि नागरिक अब पोर्टल पर “ड्राफ्ट माई डीड” मॉड्यूल का उपयोग करके अपनी बिक्री विलेख तैयार कर रहे हैं या फिर हर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्थापित सेवा केंद्र काउंटर पर जाकर वकीलों और सेवानिवृत्त पटवारियों जैसे पेशेवरों की सेवाएँ लेकर 550 रुपये की निर्धारित फीस पर अपनी बिक्री विलेख तैयार करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर-1076 के माध्यम से घर बैठे डिलीवरी सेवा का विकल्प चुनकर भी सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने आगे बताया कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क सहित सभी भुगतान 25 उपलब्ध बैंकों के माध्यम से एक साथ ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जबकि पहले ये सेवाएँ केवल पाँच बैंकों से ही प्राप्त की जा सकती थीं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एक एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गई है, जिसके तहत उन नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली है और उनके पास पूरे दस्तावेज़ हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस प्रणाली से लोगों को टिकट प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्नत सर्वर, प्रशिक्षित कर्मचारियों और मानक प्रक्रियाओं के साथ, यह प्रणाली पूरे पंजाब में समान रूप से लागू की गई है, जिससे शहरों और गाँवों में पारदर्शी और कुशल सेवाएँ सुनिश्चित हो रही हैं।