Punjab News: स्कूल शिक्षा विभाग ने पंजाब में सरकारी स्कूलों की इमारतों और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 55.86 करोड़ रुपये का नवीनीकरण पैकेज जारी किया है। EDS-41 योजना के तहत, राज्य के 23 ज़िलों के 1,404 सरकारी स्कूलों के लिए यह राशि मंज़ूर की गई है। विभाग ने स्कूल प्रमुखों और ज़िला शिक्षा अधिकारियों को इस राशि के इस्तेमाल और काम पूरा करवाने के बारे में विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।
ज़िलेवार विवरण के अनुसार, पटियाला में 67 स्कूलों के लिए 5.29 करोड़ रुपये, संगरूर में 98 स्कूलों के लिए 4.93 करोड़ रुपये और लुधियाना में 98 स्कूलों के लिए 4.31 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी तरह, रूपनगर में 80 स्कूलों के लिए 3.95 करोड़ रुपये, फ़िरोज़पुर में 83 स्कूलों के लिए 3.63 करोड़ रुपये और जालंधर में 100 स्कूलों के लिए 3.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। S.A.S. नगर में 62 सरकारी स्कूलों के लिए 1.87 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। फ़तेहगढ़ साहिब में 47 स्कूलों को 2.03 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
सबसे कम राशि पठानकोट में 30 स्कूलों के लिए 74.07 लाख रुपये, मोगा में 41 स्कूलों के लिए 76.85 लाख रुपये और फ़रीदकोट में 43 स्कूलों के लिए 77.40 लाख रुपये है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल फ़र्श की मरम्मत, प्लास्टरिंग, टाइल लगाने, छत की मरम्मत या ऊँचा करने, दरवाज़ों और खिड़कियों की मरम्मत और शौचालयों की मरम्मत के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, बिजली का काम, LED पैनल, पीने के पानी की सुविधा, प्लेटफ़ॉर्म और अन्य ज़रूरी मरम्मत के काम भी किए जाएंगे।
Punjab News: चंडीगढ़ में AI-बेस्ड CCTV नेटवर्क लगभग दोगुना होगा, पुलिसिंग में आधुनिकता…
विभाग ने इस पैसे के इस्तेमाल के लिए नियम भी तय किए हैं। रेनोवेशन का काम शुरू करने से पहले, संबंधित ज़िला शिक्षा अधिकारी की मंज़ूरी और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की सहमति लेनी होगी। हर काम के माप और मात्रा का विवरण तैयार करना और खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा। विभाग ने साफ़ किया है कि मंज़ूर की गई रकम सिर्फ़ तय कामों पर ही खर्च की जानी चाहिए। अगर पिछले साल का कोई बकाया पेमेंट है, तो नियमों के अनुसार उपलब्ध रकम से उसका भुगतान भी किया जा सकता है। काम पूरा होने के बाद, सर्टिफ़िकेट और संबंधित रिकॉर्ड उच्च अधिकारियों को भेजना भी ज़रूरी होगा। ये फंड ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब पंजाब सरकार ने 2026-27 के बजट में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है और स्कूलों के स्ट्रक्चरल सुधार के लिए अलग से रकम रखने की घोषणा की है।
