पंजाब, राज्य के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अधिकारियों को सेवा क्षेत्र में जीएसटी अनुपालन में सुधार के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया।
वित्त मंत्री चीमा ने कर चोरी को कम करने और राजस्व संग्रह को अधिकतम करने के लिए मजबूत निगरानी और प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से नियमित ऑडिट, निरीक्षण और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। बैठक के दौरान, कर प्रशासन को मजबूत करने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और सेवा क्षेत्र के हितधारकों के बीच कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर राजस्व बढ़ाकर राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेवा क्षेत्र में जीएसटी के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।
पंजाब, अधिकारियों को निर्देश, 2016-17 से बकाया वसूली को बनाए रणनीति
उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 से बकाया वसूली के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि लंबे समय से लंबित इस भुगतान को राज्य के राजस्व में स्थानांतरित किया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली के लिए व्यवस्थित रूप से काम करने और तत्काल वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कानूनी उपाय अपनाने का निर्देश दिया। इस व्यापक समीक्षा बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें उत्पाद शुल्क राजस्व बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ उत्पाद राजस्व चोरी और शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त उपाय भी शामिल हैं।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (कर) विकास प्रताप सिंह, उत्पाद एवं कर आयुक्त वरुण रुज़म और अतिरिक्त कर आयुक्त गौरी पराशर जोशी सहित अन्य उपस्थित थे।
