Punjab, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब में श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ी पहल की है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के लिए श्रमिक के लिए दो वर्ष की सेवा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की छात्रवृत्ति योजना श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की सेवा दो वर्ष की होनी चाहिए। कल शाम कीरत भवन में हुई पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की 55वीं बैठक में श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने इस शर्त को खत्म करने का फैसला लिया।
तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि अब श्रमिक अंशदान की तिथि से ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकेंगे। सौंद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट रखा गया। इसके अलावा, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उनके कार्यस्थलों पर शिविर लगाने के लिए एक करोड़ रुपये का बजट भी पारित किया गया।
सौंद ने बताया कि बोर्ड के तहत शगुन योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। अब कार्यकर्ता जिस धार्मिक स्थान पर शादी होगी और जिस धार्मिक व्यक्ति ने शादी कराई है, उसकी फोटो पोस्ट करके शगुन योजना का लाभ ले सकेंगे। इस निर्णय से श्रमिकों को पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
