Punjab, पंजाब के नागरिकों को पारदर्शी तरीके से कुशल प्रशासन और निर्बाध सरकारी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने आज 363 और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को जोड़कर “भगवंत मान सरकार, आपके द्वार” योजना का विस्तार करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घर बैठे सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है।
इस पहल के तहत आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आवेदन सहित 406 सेवाएं अब नागरिकों को उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
यहां मगसीपा में मोटरसाइकिल पर सवार ‘सेवा सहायकों’ को हरी झंडी दिखाने के बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 10 दिसंबर 2023 को 43 सेवाओं के साथ शुरू की गई इस योजना के तहत अब 29 प्रमुख विभागों से संबंधित कुल 406 सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब उपलब्ध सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन, पुलिस सत्यापन, उपयोगिता कनेक्शन, जिला प्राधिकारियों से एनओसी, किरायेदार सत्यापन और कई अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 363 और सेवाओं को जोड़ने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को आवश्यक सरकारी सेवाएं बिना किसी देरी या अनावश्यक कागजी कार्रवाई के प्रदान की जाएं।
इस योजना को नागरिकों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए प्रशासनिक सुधार मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 92000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की बजाय उनके दस्तावेज और प्रमाण-पत्र सीधे उनके घर पर ही पहुंचा दिए गए हैं।
अमन अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं और सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करके नागरिकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से लोगों का समय बचाना है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, “भगवंत मान सरकार, आपके द्वार” योजना पंजाब के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने का एक ईमानदार प्रयास है।
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पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अभिलेखों को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 77 लाख से अधिक प्रमाण-पत्र पहले ही डिजिटल रूप से वितरित किए जा चुके हैं और नागरिकों को अब सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र सीधे उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों की बचत हो रही है। इसके अलावा, पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों और नगर निगम अधिकारियों द्वारा आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया जा रहा है, जिससे सेवा वितरण प्रणाली और अधिक सुचारू हो गई है। उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा 9 लाख से अधिक आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया गया है।
सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए नागरिकों को इस योजना के माध्यम से फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 12.95 लाख से अधिक नागरिक पहले ही इन सेवाओं की रेटिंग कर चुके हैं, जिससे इन सेवाओं को 5 में से 4.1 की औसत रेटिंग मिली है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि ये सुधार केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं हैं, बल्कि यह अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इन विस्तारित सेवाओं को अपनाएं तथा स्वयं सुविधा और पारदर्शिता का अनुभव करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा ऐसा पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को महत्वपूर्ण और सशक्त महसूस करे।
प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक गिरीश दयालन ने विभाग द्वारा की गई पहलकदमियों पर प्रकाश डाला और कैबिनेट मंत्री अरोड़ा को आश्वासन दिया कि विभाग सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को और बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावी प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
