पंजाब, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग को जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डाॅ. बलजीत कौर आज सिविल सचिवालय में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अध्यापक यूनियन पंजाब के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग डीके तिवारी, निदेशक अमृत सिंह, निदेशक-सह-संयुक्त सचिव राज बहादुर सिंह और उपनिदेशक रविंदरपाल सिंह के साथ संघ की मांगों को लेकर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान एससी/बीसी टीचर्स यूनियन, पंजाब ने विभागीय भर्तियों और पदोन्नति के दौरान जनसंख्या के अनुसार आरक्षण लागू करने, ओपन मेरिट आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता तक) के संबंध में अपनी मांगों के संबंध में डॉ. बलजीत कौर को संबोधित किया।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को रोस्टर प्वाइंट पर आरक्षण में न गिनने, विभागीय भर्तियों के दौरान आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अंक एवं आवेदन शुल्क में उचित रियायत देने, मेधावी विद्यालयों में प्रवेश के समय एससी एवं बीसी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड द्वारा आरक्षण लागू करने के संबंध में शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा परीक्षा शुल्क बंद करते हुए उसका भुगतान किया जाना एवं अन्य मांगों से अवगत कराया गया।
डॉ. बलजीत कौर ने यूनियनों की मांगों को ध्यान से सुना और यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
