चंडीगढ़ : केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया 2.0 के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों को ‘KYC मोबाइल ऐप’ के बारे में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं।
विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए ‘KYC मोबाइल ऐप’ प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश जारी किये गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों को अब उचित मूल्य दुकान (Fair Price Shop) पर जाकर e KYC प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं हैं। हालांकि अब भी यह संभव हो सकेगा लेकिन डिजिटल प्लेटफार्म पर eKYC करवाना अधिक सुगम है।
राज्य में अब तक बायोमेट्रिक के माध्यम से e – KYC की सुविधा उपलब्ध है। अब लाभार्थी घर बैठे मोबाइल पर अपना eKYC प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग द्वारा आज प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों में निर्देश जारी किये गए हैं।
नागर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को e KYC मोबाइल एप्लीकेशन ‘मेरा e – KYC’ पर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) करके रजिस्टर किया जा सकता है। ओटीपी के माध्यम से यह प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। अधिकतर परिवार का एक या दो सदस्य ही डिपो पर जाते हैं और बायोमैट्रिक के ज़रिए राशन प्राप्त करते हैं। अब इस मोबाइल ऐप के ज़रिए परिवार के सभी सदस्य अपना e – KYC प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
विभाग के अधिकारियों द्वारा इस बारे में आम जनता में जागरूकता लाने को कहा गया है। इस मोबाइल ऐप को किसी भी स्मार्ट एंड्राइड फ़ोन पर गूगल प्ले – स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उठाया गया हरियाणा सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। अब तक डिपो स्थल पर पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन (बिक्री मशीन) से प्रदेश भर में 48 प्रतिशत e KYC प्रमाणीकरण हो चुका है। इस प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से अब मोबाइल ऐप के इस्तेमाल को बल दिया जा रहा है।
