सांसद राजा वारिंग, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 43बी के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अपील की है, जो छोटे और सूक्ष्म-पंजीकृत एमएसएमई को भुगतान से संबंधित है। वारिंग ने दिल्ली में सीतारमण से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा।
इस संशोधन के अनुसार, यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर छोटे और खुदरा विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है, तो कानूनों के तहत आयकर नहीं काटा जाएगा। इसने एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है और उनकी वित्तीय क्षमता पर दबाव डाला है।
उन्होंने कहा, एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान गतिशीलता को देखते हुए, जो अत्यधिक खंडित और काफी हद तक अनौपचारिक है, अंतर-क्षेत्र ऋण समर्थन पर भारी निर्भरता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से व्यापक रूप से लाभ नहीं मिलता है और उद्योग के भीतर सामान्य ऋण अवधि 90 से 120 दिनों तक होती है, जिसे अक्सर 180 दिनों तक बढ़ाया जाता है।
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वारिंग ने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से लुधियाना में प्रचलित है, जहां व्यवसाय परिचालन को बनाए रखने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लचीली ऋण शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री से अपील की कि वे खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा को अधिकतम 90 दिन 31 मार्च, 2025 तक और 60 दिन 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने पर विचार करें और अंत में इसे घटाकर 45 दिन यानी 31 मार्च 2027 तक करने पर विचार करें। .
