MP News, राज्य शासन ने सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 31 या किसी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अर्द्धन्यायिक या न्यायिक कार्यवाही कर रहे राजस्व न्यायालय के सभी पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा-2 के अंतर्गत न्यायाधीश’ हैं।
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उन्हें, ऐसी अर्द्धन्यायिक या न्यायिक कार्यवाही के दौरान किये गये किसी कार्य के विरुद्ध सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही से अधिनियम की धारा-3 (2) के अधीन रहते हुए, संरक्षण प्राप्त है। प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक कुमार पोरवाल ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर्स को परिपत्रों का पालन करने के लिये लिखा है।
