पंजाब सरकार और किसान संगठनों की बैठक पंजाब भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। चंडीगढ़ सेक्टर-34 मेला ग्राउंड पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने पक्के मोर्चे का ऐलान किया है।
किसानों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार एक महीने के भीतर कृषि नीति का मसौदा किसानों के साथ साझा करेगी। किसानों के सुझाव के बाद ही यह नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्ज माफी को लेकर एकमुश्त समाधान योजना लाने का फैसला किया है।
इस योजना के जरिए किसानों को कॉरपोरेट बैंक से कर्ज माफ करने का मौका दिया जाएगा। किसान संघ ने ही ओटीएस स्कीम लाने की मांग की थी। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कानूनी राय की आवश्यकता वाले मामलों को महाधिवक्ता के पास भेजा जाएगा।
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इसके बाद किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि किसान जिस मकसद से यहां आए थे, वह लगभग पूरा हो चुका है। किसान नेताओं की ओर से कृषि नीति का मसौदा मांगा गया था, जिसे वे देने को तैयार हैं। ड्राफ्ट सितंबर के आखिर में जारी किया जाएगा।
