पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने POCSO मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने डॉक्टरों के पदों को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कारोबारियों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं।
पंजाब कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नीति से पंजाब सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। लॉटरी ड्रा के जरिए ठेकों का आवंटन किया जाएगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नई उत्पाद नीति लाई गई है। इसके तहत पहली बार पंजाब को 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। कांग्रेस के समय यह 6151 करोड़ रुपये तक सीमित थी। इस नीति के तहत ऊपरी सीमा हटा दी गई है। ड्रा के माध्यम से ठेके आवंटित किये जायेंगे। लॉटरी में कोई भी भाग ले सकता है, जिससे ठेके आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा 172 समूहों को बढ़ाकर 232 कर दिया गया है।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में विशेष अदालतें बनाने का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब में दो विशेष अदालतें गठित की गई हैं, जिनमें POCSO एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई होगी। ये विशेष अदालतें तरनतारन और संगरूर में स्थापित की जाएंगी। यहां आपको बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर त्वरित न्याय मिलेगा।
इन अदालतों में कर्मचारियों की तैनाती के लिए 20 पद सृजित किये गये हैं। इसके अलावा, पंजाब की अदालतों में 3842 स्थायी पद स्वीकृत किए गए हैं, इन कर्मचारियों को हर साल एक्सटेंशन नहीं लेना होगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में पहल करते हुए कैबिनेट ने डॉक्टरों के 1300 पद सृजित किये हैं। पहले चरण में 400 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा गुरदासपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 20 रिक्तियां जारी की गई हैं।
