Haryana: हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर को बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया है। अब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 50 नए विकास कार्यों का अधिकार दिया गया है। इससे पहले इन संस्थाओं को सीमित संख्या में कार्य करने का अधिकार था, लेकिन अब ये संख्या काफी बढ़ा दी गई है।
पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया कदम
अब हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है। अब सरपंच 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इनडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपाल का निर्माण करा सकेंगे। अब विकास और पंचायत विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी बना दी है। यानी अब ये 50 काम अपने और सरकार से मिले फंड से करा सकेंगे। ये कदम पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास को तेज किया जा सके।
सीएम सैनी पहले भी किए बड़े ऐलान
इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की थी कि अगर सरपंच किसी काम से बाहर जाते हैं, तो उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, अगर गांव में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और जिले के डीसी (जिला कलेक्टर) उसमें शामिल होते हैं, तो सरपंच को मंच पर डीसी के साथ बैठने का अधिकार होगा। सरपंचों को अपने स्तर पर एक यूपीएस, प्रिंटर और डेस्कटॉप खरीदने की भी अनुमति दी गई है।
