चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पहली बार फिल्म नीति लागू की है। दरअसल हरियाणा सरकार प्रदेश में फिल्मों के जरोईए लोक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति-2022” के तहत सब्सिडी के लिए चार फिल्मों का चयन किया गया है। यह चयन हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अंतर्गत गठित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हुआ है। जिसकी अध्यक्षता गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने की।
मनोहर सरकार ने पहली बार लागू की फिल्म नीति
प्रदेश के गठन से लेकर अब तक वर्तमान सरकार ने पहली बार फिल्म नीति लागू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति को संरक्षण देने के साथ-साथ फिल्मों के माध्यम से उसे प्रोत्साहित करना है। फिल्म नीति बनने के उपरांत “सिंगल-विंडो” शूटिंग अनुमति एवं सब्सिडी प्रोत्साहन से बॉलीवुड के अलावा अन्य भाषाओं में फिल्में बनाने वाले निर्माताओं ने हरियाणा की तरफ रुख किया है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक एवं काउंसिल के सदस्य सचिव मनदीप सिंह बराड ने बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में चयनित फिल्मों को सब्सिडी दी जाएगी।जिसमें 50 लाख रूपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी शामिल होगी।
बैठक में काउंसिल के सदस्यों शामिल अभिनेत्री सुमित्रा हुड्डा, अभिनेता यशपाल शर्मा और हरीश कटारिया ने भी भागीदारी की। पूर्व आईपीएस अनिल कुमार, प्रसिद्ध फिल्म मेकर एवं स्क्रिप्ट राइटर रूमी जाफरी और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।बैठक में प्रदेश के लोगों को राज्य की समृद्ध संस्कृति के साथ अच्छे सिनेमा की गांव तक पहुंच के लिए अनेक विकल्पों पर चर्चा हुई। काउंसिल की अध्यक्ष मीता वशिष्ठ ने कहा कि फिल्म नीति को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।
