हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू हो गयी है। जानकारी के अनुसार आज बैठक में फरवरी में आयोजित होने वाले बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि बजट सत्र फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है, जो कम से कम 12 दिन तक चल सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण व अंत्योदय विभाग की ओर से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की दरों में बढ़ोतरी और थैलेसीमिया व हीमोफीलिया रोगों को हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम के तहत अधिसूचित करने का एजेंडा शामिल है।
एजेंडे में सबसे ऊपर एनआईटी फरीदाबाद में स्थित 1094 वर्ग गज भूमि को सैन समाज कल्याण सभा को हस्तांतरित की जाएगी। सैन समाज की यह मांग काफी पुरानी है। वहीं, हांसी में करीब 510 वर्ग मीटर भूमि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय के निर्माण के लिए ब्राह्मण सभा हल्का जुलाना को दी जाएगी। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी स्टेशनों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए संशोधित नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी एजेंडे को मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी मिल सकती है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्वसम्मति से पास एजेंडे के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
शव सम्मान विधेयक
बीते कुछ समय से सरकार शव सम्मान विधेयक को लेकर चर्चा कर रही है, जिसके तहत लोग सड़कों पर शव को रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन, अभी तक इस मामले में सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद आने वाले बजट सत्र में सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में बिल भी ला सकती है।
जमीन आवंटन का प्रस्ताव
चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में होने वाली इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। बैठक में सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। नाई, हज्जाम, को हरियाणा के पिछड़े वर्ग में शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। वहीं, फरीदाबाद में सैन समाज कल्याण सभा को जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
कबूतरबाजों पर सरकार का शिकंजा
सरकार इस कैबिनेट बैठक में कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। पिछली कैबिनेट से पहले भी गृह विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह कैबिनेट में नहीं लाया गया। प्रस्ताव के मुताबिक यह कानून बनने के बाद लोगों को विदेश भेजने वाली एजेंटों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
