मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरसों की फसल वाले लाखों किसानों को प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र में बड़ी ऑयल मिल तथा रेवाड़ी और नारनौल में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को जल्द ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा। इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। इन सभी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा। अहम पहलु यह है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को कुरुक्षेत्र जिले के गांव समानी में ग्राम पंचायत की ओर आयोजित भव्य समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने गांव समानी के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने के साथ-साथ सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद अब प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर चलते हुए प्रदेश में तीन गुणा तेज गति से विकास कार्य करवाएं जाएंगे। अभी हाल में विधानसभा सदन में प्रदेश का बजट पारित किया गया है और हर मद में समान रूप से बजट का बंटवारा किया गया है और प्रदेश का चंहुमुखी विकास करने के लिए पूरी संरचना और योजना तैयार कर ली गई है। सरकार ने जिन लोगों का पंचायती भूमि पर 20 साल से पुराना मकान है उनको 2004 के कलैक्टर रेट पर देने का निर्णय लिया है, इसी तरह हजारों पटटीदार किसानों को भी 2004 कलैक्टर रेट पर कासत वाली जमीन पर मालिकाना हक देने का काम किया है। सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया है। इस योजना का 17 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है।
कैच दॉ रेन योजना के तहत तालाब बनाए जा रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैच दॉ रेन योजना के तहत तालाब बनाए जा रहे है। प्रदेश में 2 हजार तालाब बनाने का काम पूरा कर लिया है और आने वाले समय में प्रदेश में 2200 नए तालाब बनाएं जाएंगे। इसके अलावा किसानों से अपील की जा रही है कि किसान खेतों में और ग्राम पंचायत पंचायती भूमि में बरसात का पानी एकत्रित करे ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके और प्रदेश डार्क जोन की स्थिति से बाहर आ सके। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोग ज्यादा फसल की पैदावार ले रहे है। इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली को अपनाना चाहिए और अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाकर पानी का संरक्षण करना चाहिए। प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष 86 जोन को डार्क जोन से बाहर निकालने के लिए अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा है और केन्द्रीय जलमंत्री ने इस प्रस्ताव को अनुमति भी दे दी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 77 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 36 हजार आवेदकों के खातों में 151 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा दी गई है और शेष 41 हजार आवेदकों के खातों में जल्द योजना के तहत पैसा जमा करवा दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत आगे भी सर्वे का कार्य चल रहा है।
