पंजाब, राज्य भर में लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और अधिक से अधिक मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के प्रयास में, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस मेगा कार्यक्रम का उद्देश्य पंजाब भर में लंबित मामलों का प्रभावी ढंग से निपटान करना है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 22 जिलों में 366 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया, जिनमें 3,76,000 से अधिक मामले निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये गये। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न केवल लंबित मामलों के बोझ को कम करना है बल्कि मुकदमे से पहले मामलों के निपटारे को प्रोत्साहित करना भी है।
यह प्रक्रिया पारंपरिक मुकदमेबाजी के लिए त्वरित और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करती है। लोक अदालतों के व्यापक लाभ हैं। इससे समय की बचत होती है और वादकारियों पर वित्तीय बोझ भी कम होता है क्योंकि निपटाए गए मामलों की अदालती फीस वापस कर दी जाती है।
इसके अलावा, चूंकि इन अदालतों में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, इसलिए निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बनाने के लिए अपील दायर करने का कोई विकल्प नहीं है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।
CM सैनी ने धान की फसल का गुच्छा देकर PM मोदी का कुरूक्षेत्र की भूमि पर किया स्वागत
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 पूरे राज्य में चालू है और यह सुविधा आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
इस सेवा का उद्देश्य आम जनता को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
