पंजाब सरकार अंग्रेजी और देशी शराब से करोड़ों रुपये वसूलती है, लेकिन पिछले तीन साल से नई शराब नीति के तहत पुराने शराब ठेकेदारों को हर साल 12 से 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी जा रही थी, लेकिन 2024 में फिर से शराब ठेकेदारों को 25 ड्रा के जरिए अलॉट हुए अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके पंजाब भर में ड्रा के जरिए अलॉट किए गए अंग्रेजी और देसी शराब के ठेकों से पंजाब सरकार 8534.51 राजस्व इकट्ठा करेगी।
पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ठेके आवंटित करने के लिए एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति में कुल राजस्व को पहली बार पांच अंकों में 10,145 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। जबकि ठेकों से खुदरा राजस्व 8534.51 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
ठेके आवंटित करने के लिए राज्य को तीन जोनों पटियाला, जालंधर और फिरोजपुर में बांटा गया है। जिसमें आगे अलग-अलग रेंज हैं, जिसमें कुल 236 ग्रुप बनाए गए हैं। 236 समूहों में कुल 6374 अनुबंध हैं।
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इस बार सरकार की ओर से आवंटन के लिए आवेदन शुल्क 75 हजार रुपये निर्धारित किया गया है, जो नॉन रिफंडेबल है। इससे पहले तीन साल पहले हुए आखिरी ड्रा के समय आवेदन शुल्क 18 हजार रुपये था, जिसे अब 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पिछले साल 2023-24 में सरकार को कुल 9524 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
अब इसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल रिटेल सेक्टर में आय 8007.40 करोड़ रुपये थी, जो इस बार बढ़कर 8534.51 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं सरकार की ओर से सिर्फ देशी शराब का कोटा तय किया गया है।
