Sunday, March 3, 2024
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रोहतक में डिप्टी सीएम परिवेदना समिति की बैठक में पहुंचे 3 घंटे लेट, ओमेक्स पर सुनाया कड़ा फैसला

- ओमेक्स आधारभूत ढांचे के लिए नगर निगम को एक जनवरी 2024 तक जमा करवाये साढे 10 करोड़ रुपये की राशि- अतिरिक्त बिजली कनैक्शन के लिए वसूली गई ज्यादा राशि 30 दिन में उपभोक्ताओं को लौटाई जाए- बैठक के एजेंडे में शामिल थी 13 शिकायतें, मौके पर 6 शिकायतों का निपटारा, अन्य के संदर्भ में जारी किये जांच के निर्देश

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रोहतक। रोहतक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने तीन बजे पहुंचने वाले थे लेकिन वे 6 बजे के बाद पहुंचे और बैठक में सुनवाई की। बैठक के एजेंडे में 13 शिकायतें शामिल की गई थी, जिनमें से 6 शिकायतों को मौके पर निपटा दिया गया तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में जांच के निर्देश दिये गए। ओमेक्स सिटी के मामले में चौटाला ने कड़ा संज्ञान लिया है।

ओमेक्स को साढे 10 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के आदेश

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आदेश देते हुए कहा कि ओमेक्स सिटी में आधार भूत ढांचे के विकसित करने के लिए संचालक नगर निगम में 1 जनवरी तक साढ़े 10 करोड़ रुपए जमा कराए। ऐसा न करवाने पर एचएसवीपी की ओर से ओमेक्स सिटी को टेक ओवर कर लिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने इसी सिटी की ओर से अतिरिक्त बिजली कनेक्शन के लिए वसूली गई ज्यादा राशि को 30 दिन में उपभोक्ताओं को लौटाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन के लिए 18 हजार रुपए की राशि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसक्रो अकाउंट में जमा करवाई जाए। ओमेक्स सिटी की शिकायत पर कहा कि नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त बिजली कनेक्शन के लिए 18 हजार रुपए से ज्यादा राशि नहीं ली जा सकती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ओमेक्स सिटी द्वारा अतिरिक्त बिजली कनैक्शन के लिए 65 हजार रुपये की राशि की मांग की गई है।

सभी दस्तावेज उपायुक्त को सौंपे

दुष्यंत चौटाला ने प्रदीप कुमार रिसर्च स्कोलर की शिकायत के संदर्भ में शिकायतकर्ता व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिये कि वे विवाद से संबंधित सभी दस्तावेज उपायुक्त को सौंपे। उपायुक्त द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों से पीएचडी के संदर्भ में नियम मंगवाकर इनका विश्लेषण करवाया जाये तथा कानूनी राय भी ली जाये। उन्होंने गढ़ी बोहर निवासी रेखा की शिकायत के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को प्लॉट पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक माह में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्लॉट की बिक्री की गई है तो शिकायतकर्ता का प्लॉट रद्ïद किया जाये। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत शिकायतकर्ता को 100 गज का प्लॉट शामलात भूमि में आबंटित किया गया है। नियमानुसार इस प्लॉट की बिक्री नहीं की जा सकती।

डीटीपी द्वारा डिजाइन की जांच

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सैक्टर 37 निवासी राजकुमार को वन सिटी में निर्मित फ्लैटों के बेसमेंट की गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए 60 हजार रुपये की फीस जमा करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि डीटीपी द्वारा डिजाइन की जांच की जाये तथा नक्शा पास करने के दोषी कर्मचारी को चार्जशिट करवाया जाये। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी को निर्देश दिये कि वे प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक को सैक्टर 27 में भूमि अधिग्रहित किये गए किसानों को 10 प्रतिशत कोटे के प्लॉट देने बारे पत्राचार किया जाये। संबंधित किसान परेशान नहीं होने चाहिए। उन्होंने लाखनमाजरा निवासी ओम प्रकाश की शिकायत के संदर्भ में महम के उपमंडलाधीश से कहा कि वे पंचायतीराज तथा लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का समाधान करवाये।

ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर मेयर मनमोहन गोयल, डीसी अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, शमशेर खरकड़ा, बलवान सुहाग, जजपा जिलाध्यक्ष दलबीर भराण, एडीसी महेश कुमार, नवनियुक्त उप मंडलाधीश विवेक आर्य मौजूद रहे।

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