पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को समाज के हर वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए ट्यूबवेल, वाणिज्यिक और आवासीय बिजली कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वीडीएस) शुरू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए ये योजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कृषि कनेक्शन वाले उपभोक्ता जो अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने के इच्छुक हैं, उन्हें अब पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 4750 रुपये प्रति हॉर्स पावर के मुकाबले 2500 रुपये प्रति हॉर्स पावर का सेवा शुल्क देना होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसकी सिक्योरिटी भी पहले के 400 रुपये प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू कनेक्शन के लिए भी लोड बढ़ाने के लिए वी.डी.एस. लागू किया गया है और दरें आधी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब 2 किलोवाट तक लोड बढ़ाने के लिए 450 रुपये की जगह 225 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क लिया जाएगा।
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भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2 से 7 किलोवाट तक लोड बढ़ाने पर रेट 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है. इसी तरह 7 से 50 किलोवाट लोड की दरें 750 से 1500 रुपये प्रति किलोवाट और 50 से 100 केवीए तक बढ़ाई गई हैं। इसके लिए मौजूदा 1750 रुपये की जगह अब 875 रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए वी.डी.एस. इसके मुताबिक 7 किलोवाट तक लोड बढ़ाने की दर 1000 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 7 से 20 किलोवाट तक लोड बढ़ाने का शुल्क 1600 रुपये से घटाकर 800 रुपये और 20 किलोवाट से 50 किलोवाट तक लोड बढ़ाने का शुल्क मौजूदा 1600 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 800 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है।
