पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान भगवंत सिंह मान ने उन्हें खरीद प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि परिवहन लागत की समस्या, भंडारण की कमी, संकर किस्म की गुणवत्ता और शैलर मालिकों की हानि जैसे मुद्दे खरीद कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से देशहित में इन मुद्दों का तत्काल समाधान निकालने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, व्यापारी और मिल मालिक देश में खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे किसान अनाज पैदा करते हैं तो व्यापारी और मिल मालिक यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी खरीद, भंडारण और उठान ठीक से हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस साल राज्य में 185 लाख मीट्रिक टन धान आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की निर्बाध खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि धान भंडारण स्थान, सुखाने और परिवहन जैसे मिल मालिकों के कुछ मुद्दे केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जिसके कारण उठाव प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह इन मुद्दों को पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर (बुधवार) को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिल मालिकों की बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मिल मालिकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खाद्यान्न की निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले मार्केटिंग सीजन के दौरान मिलिंग में देरी के कारण 120 लाख मीट्रिक टन भंडारण की जगह अभी तक खाली नहीं हो पाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र को इस जगह को खाली कराने में जल्दी करनी चाहिए ताकि इस बार मिलिंग शुरू हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारु व्यवस्था के लिए इन मुद्दों का समाधान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि धान की फसल के बाद गेहूं का सीजन भी आ रहा है, इसलिए देश के व्यापक हित में इस मुद्दे का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार देश के अनाज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
एक अन्य मुद्दे पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) का बकाया हिस्सा तुरंत जारी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इस संबंध में जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब केंद्र को यह पैसा जारी करना चाहिए. भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य भिखारी नहीं हैं और केंद्र को उन्हें परेशान करने के बजाय फंड में उनका उचित हिस्सा देना चाहिए।”
