पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों के मुद्दे पर आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मान ने खुद एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की है। मान ने कहा कि वे रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से पंजाब के किसानों के लिए डीएपी खाद आपूर्ति के मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को डीएपी खाद से जुड़े मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री मान ने आम आदमी पार्टी (AAP) की नीति साफ करते हुए कहा, उनकी सरकार के लिए किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसानों को खाद के अभाव में नुकसान न उठाना पड़े।
जल्द से जल्द डीएपी सप्लाई का निर्देश देने की अपील करेंगे
मान ने कहा कि पंजाब को जितना डीएपी मिलना चाहिए उतने हिस्से की निर्बाध आपूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए वे केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से अनुरोध करेंगे कि किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए जल्द से जल्द डीएपी सप्लाई का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वैसे सभी कदम उठाने को तैयार है, जिनकी मदद से प्रदेश के किसानों को समय पर डीएपी समेत सभी जरूरी खादों की निर्बाध आपूर्ति होती रहे।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 26, 2024
गेहूं-धान के अलावा वैकल्पिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार
बता दें कि पंजाब सरकार ने इससे पहले बीते हफ्ते ही फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना का एलान किया था। क्रॉप डायवर्सिफिकेशन की इस स्कीम में पंजाब सरकार किसानों को गेहूं और धान की पारंपरिक फसलों के अलावा वैकल्पिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की कवायद कर रही है। खेती के टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देकर मान सरकार पानी पर निर्भर रहने वाली फसलों के अलावा दूसरी लाभकारी खेती से किसानों को रूबरू करा रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
87 हजार किसानों को कपास के बीजों पर 33 फीसदी की सब्सिडी
पंजाब सरकार का कहना है कि किसानों को मिट्टी की पहचान करने के बाद अपने खेतों में दालें, फल-सब्जियां या मिट्टी के अनुकूल दूसरी फसलों को चुनना चाहिए, जिनमें कम पानी खपत के साथ मुनाफा भी अधिक होने की संभावना होती है। इस प्रोत्साहन योजना के लिए पंजाब सरकार ने बजट में 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार ने वादा किया है कि सरकार किसानों को तकनीकी मदद मुहैया कराने के अलावा सब्सिडी के उपाय भी करेगी। सरकार मिशन उन्नत किसान के माध्यम से लगभग 87 हजार किसानों को कपास के बीजों पर 33 फीसदी की सब्सिडी दी जा चुकी है।
