पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है जिसमें कहा गया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को गंभीर अपराधों के मामलों में भी जेल से अनुकंपा रिहाई दी जानी चाहिए। चेयरपर्सन राज लाली गिल ने जस्टिस अनूप चितकारा के फैसले का पुरजोर समर्थन किया और इसे जेल में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के आयोग के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
चेयरपर्सन राज लाली गिल ने टिप्पणी की कि माननीय न्यायाधीश चितकारा का फैसला गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां की बुनियादी जरूरतों पर विचार करता है और माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है।
हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि गंभीर मामलों में भी गर्भवती और गर्भवती माताओं को प्रसव के बाद एक साल तक के लिए अस्थायी जमानत दी जानी चाहिए या उनकी सजा निलंबित कर दी जानी चाहिए। यह फैसला माननीय न्यायाधीश चितकारा द्वारा पिछले साल जुलाई से एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल में बंद पांच महीने की गर्भवती 24 वर्षीय महिला को अंतरिम जमानत देने के बाद आया।
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राज लाली गिल ने घोषणा की कि हिरासत में महिलाओं की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पंजाब राज्य महिला आयोग जल्द ही राज्य की जेलों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि हमें महिला कैदियों की स्थितियों का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी गरिमा बरकरार रहे।
उन्होंने कहा कि इन दौरों से हमें उक्त महिला कैदियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और आवश्यक सुधारों की वकालत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला कैदियों और उनके बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के लिए जेल प्रशासन को पहले ही लिखा जा चुका है> उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के साथ-साथ न्याय प्रणाली में उनके लिए करुणा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
